भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए एक जून से शुरू होगी बैठक

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका इस सप्ताह अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकार 1 जून से राष्ट्रीय राजधानी में चार दिवसीय बैठक करेंगे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण और कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देना होगा, जिसके व्यापक ढांचे पर इस वर्ष की शुरुआत में सहमति बनी थी।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारत की टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे। इन वार्ताओं में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने की भी उम्मीद है।

दोनों देशों द्वारा 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के बाद वार्ता शुरू हुई, जिसमें व्यापार व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने और रूस से तेल की खरीद से संबंधित कुछ भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने पर सहमति व्यक्त की थी।

हालांकि, तब से व्यापारिक माहौल में काफी बदलाव आया है। 20 फरवरी को, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक शुल्क व्यवस्था के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत लागू किया गया था। इस फैसले के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी से शुरू होने वाली 150 दिनों की अवधि के लिए सभी देशों से आयात पर एक समान 10 प्रतिशत शुल्क लागू कर दिया।

इन परिवर्तनों के कारण फरवरी में मुख्य वार्ताकारों के बीच होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। अप्रैल में वाशिंगटन में बातचीत तब फिर से शुरू हुई, जब जैन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 23 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा किया। नई दिल्ली में होने वाली आगामी बैठक का उद्देश्य उन वार्ताओं को आगे बढ़ाना और यह आकलन करना है कि संशोधित टैरिफ ढांचा प्रस्तावित व्यापार समझौते को कैसे प्रभावित करता है।

अधिकारियों और व्यापार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि समझौते में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अब सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर समान 10 प्रतिशत टैरिफ लागू है।