‘हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे’ पीएम मोदी की अपील के साथ हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता

नई दिल्ली: पीएम मोदी की ईंधन संरक्षण अपील का हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने समर्थन करते हुए लोक भवन को 'ईंधन संरक्षण क्षेत्र' घोषित किया है। रविवार को कोई भी सरकारी वाहन आयातित ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार के सभी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। इसी के साथ ही जब तक पश्चिम एशिया संकट शांत नहीं हो जाता, राज्यपाल राज्य के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सप्ताह में एक दिन सरकारी वाहन की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।

राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संवैधानिक प्रमुखों, मंत्रियों और विधायकों से अपील है कि वे हर हफ़्ते कम से कम एक दिन के लिए सरकारी और निजी वाहनों का इस्तेमाल स्वेच्छा से न करें।

उन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आग्रह किया है कि वे कैंपस में कारपूलिंग, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें। वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए उन्होंने नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे विदेशी विकल्पों के बजाय स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और घरेलू पर्यटन को चुनें। हिमाचल भारत के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है।

युवाओं से विशेष अपील है कि वे अपने समुदायों में ईंधन संरक्षण के दूत और राष्ट्र निर्माण के नायक बनें। ईंधन के आयात पर बचाया गया हर एक रुपया, भारत के विकास में निवेश किया गया एक रुपया है। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और आगे भी करता रहेगा।

पीएम मोदी के राष्ट्रीय आह्वान के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुछ साहसिक कदमों की घोषणा की है। लोक भवन को 'ईंधन संरक्षण क्षेत्र' घोषित किया गया। रविवार को कोई भी सरकारी वाहन आयातित ईंधन का उपयोग नहीं करेगा रविवार के सभी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। सरकारी काफिले का आकार आधा किया गया। अनावश्यक यात्रा को समाप्त करने के लिए सभी गैर-जरूरी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर स्थानांतरित कर दी गई हैं। रा

राज्य के हेलीकॉप्टर का उपयोग स्थगित, जब तक पश्चिम एशिया संकट शांत नहीं हो जाता और ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक राज्यपाल राज्य के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने निजी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि वे सप्ताह में एक दिन अपनी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, और इसके बजाय इलेक्ट्रिक वाहन या कारपूलिंग का विकल्प चुनेंगे।

बताते चलें कि पीएम मोदी की ईधन संरक्षण को लेकर की गई अपील का दूसरे राज्यों में भी असर देखने को मिल रहा है, कई राज्यों के मंत्रियों और सांसदों ने निजी वाहन की बजाय सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय पहुंच रहे हैं।