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गुजरात: विरामगाम में हाईवे विस्तार के लिए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, तीन दरगाह समेत ढांचे गिराए

jantaserishta.com
1 Jun 2026 11:22 AM IST
गुजरात: विरामगाम में हाईवे विस्तार के लिए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, तीन दरगाह समेत ढांचे गिराए
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अहमदाबाद: गुजरात के विरामगाम में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के चार लेन विस्तार प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया गया। प्रशासन ने लगभग 4,000 वर्ग मीटर कब्जाई गई जमीन खाली कराई। इस दौरान तीन दरगाहों सहित कई अस्थायी और स्थायी ढांचों को गिरा दिया गया।
अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के विरामगाम डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक तपन सिंह डोडिया ने बताया, "इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक डीवाईएसपी, 15 पुलिस इंस्पेक्टर और 550 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। तोड़फोड़ अभियान शुरू होने से पहले सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं। प्रशासन को सभी पक्षों का पूरा सहयोग मिला, जिसके बाद प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई।"
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट वीरेंद्र देसाई ने कहा, "विरामगाम शहर के प्रवेश द्वार पर एक संकरा इलाका था, जहां तीन दरगाहें और कई अन्य छोटे-मोटे अतिक्रमण थे। यह जमीन निजी स्वामित्व वाली थी, जिसे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित किया गया था। जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया जा चुका है। आज हमने जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली।"
प्रशासन के अनुसार, यह क्षेत्र हाईवे विस्तार के लिए बेहद जरूरी था। संकरा रास्ता यातायात के लिए बाधा बन रहा था। चार लेन हाईवे बनने से विरामगाम से अहमदाबाद और अन्य शहरों की यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अभियान सुबह से शुरू हुआ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजरों से अतिक्रमण हटाए गए। स्थानीय लोगों में शुरू में थोड़ी असहजता रही, लेकिन समुदाय प्रतिनिधियों के सहयोग से स्थिति शांत रही। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
गुजरात सरकार राज्य में नेशनल हाईवे विस्तार को तेज गति दे रही है। विरामगाम प्रोजेक्ट इसी योजना का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस अभियान से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों पर भी असर पड़ा है। कुछ दुकानदारों ने कहा कि उन्हें पहले ही नोटिस दिया गया था और मुआवजे की बात चल रही थी। प्रशासन का दावा है कि सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
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