महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस भोपाल में निकालेगी मार्च, विधेयक तुरंत लागू करने की मांग

भोपाल: नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) रविवार को भोपाल में एक विरोध मार्च का आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य कानून को तत्काल लागू करने के लिए दबाव बनाना है।

यह मार्च दोपहर 4 बजे प्लैटिनम प्लाजा से शुरू होगा और टॉप एंड टाउन तथा न्यू मार्केट से होते हुए रोशनपुरा स्क्वायर पर समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य भाजपा सरकार के 'महिला-विरोधी रवैये' को उजागर करना और आरक्षण ढांचे को लागू करने में हो रही देरी को बेनकाब करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ, इस मार्च का नेतृत्व करेंगे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को परिसीमन से जोड़े बिना, सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।” कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि आरक्षण ढांचे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को संभव बनाया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक 2010 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राज्यसभा में पारित हुआ था।

हालांकि, भाजपा ने इस विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे महिला सशक्तीकरण के लिए एक ऐतिहासिक सुधार बताया है। भाजपा का कहना है कि अधिनियम का कार्यान्वयन संवैधानिक रूप से अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है, जो निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं।

इस मतभेद के कारण दोनों दलों के बीच लगातार राजनीतिक टकराव चल रहा है, जिसमें दोनों दल अलग-अलग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस केंद्र पर देरी करने का आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा का तर्क है कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

यह मुद्दा 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विधायी रणनीति को अंतिम रूप देने और समन्वय स्थापित करने के लिए अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिससे संकेत मिलता है कि वह इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और सदन में भाजपा सरकार के रुख को चुनौती देगी।

सत्ताधारी पार्टी द्वारा अपने रुख का बचाव करने और विपक्ष द्वारा आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी के साथ, विधानसभा सत्र में महिला आरक्षण के समय, उद्देश्य और कार्यान्वयन को लेकर तीखी बहस होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चल रहा गतिरोध एक व्यापक राजनीतिक और नीतिगत बहस में तब्दील हो गया है, जिसमें संवैधानिक प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और चुनावी स्थिति से जुड़े प्रश्न शामिल हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां भविष्य के राजनीतिक मुकाबलों से पहले महिला सशक्तीकरण पर जनमत को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।