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नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम विजय, तमिलनाडु की अहम मांगों पर जोर देने की संभावना
चेन्नई: राजनीतिक सहयोगियों और संबंधित पक्षों की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु के हितों को सक्रिय रूप से रखने की मांग के बीच मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे।
राष्ट्रपति भवन परिसर के कल्चरल सेंटर में होने वाली इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान विकास की प्राथमिकता, केंद्र-राज्य सहयोग और लंबी अवधि की नीतिगत पहलों पर चर्चा की जाएगी।
राजनीतिक जानकारों और गठबंधन सहयोगियों ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया है कि वे इस मंच का इस्तेमाल तमिलनाडु के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखने और केंद्र सरकार के सामने राज्य की लंबित मांगों पर जोर देने के लिए करें।
मुख्यमंत्री विजय बुधवार को एक प्राइवेट विमान से नई दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में यह उनका दूसरा दौरा है। वे दोपहर में तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउस पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, इनमें राष्ट्रीय राजधानी में तैनात तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ कई अहम बैठकें कीं। बुधवार शाम उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और राज्य व देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के आवास पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इन मुलाकातों को संवैधानिक अधिकारियों और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने की विजय की कोशिशों के तौर पर देखा गया।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी है।
एक और अहम मुलाकात में विजय ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात की और अपनी सरकार को वामपंथी दलों से मिले समर्थन के लिए उनका आभार जताया।
बैठक खत्म करने के बाद, विजय शाम को तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउस लौट आए।
सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री तमिलनाडु की विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं, बुनियादी ढांचे की जरूरतों, कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार से समर्थन की जरूरत वाली अहम मांगों पर जोर दे सकते हैं। मीटिंग में उनकी बातों का मुख्य फोकस ज्यादा आर्थिक मदद हासिल करने और राज्य के विकास के लिए जरूरी बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने पर रहने की उम्मीद है।
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