चंडीगढ़: सीबीआई ने आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया

चंडीगढ़: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को चंडीगढ़ के विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्निकल प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के फंड के दुरुपयोग के संबंध में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारी, क्रेईएसटी के लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल हैं।

कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5 बैंक अधिकारी, सीआरईएसटी (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन) के 2 सरकारी कर्मचारी, 2 फर्जी कंपनियां और 4 निजी व्यक्ति शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

वर्तमान मामला सरकारी निधि के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अधिकारियों द्वारा सीआरईएसटी के सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक मिलीभगत से सीआरईएसटी के बैंक खातों से 75.34 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई। निकाली गई धनराशि को बाद में कई निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने भी इन निधियों से लाभ उठाया है। जांच जारी है और भविष्य में और आरोपपत्र दाखिल किए जाएंगे।

गौरतलब है कि सीबीआई ने ऐसे तीन मामले अपने हाथ में लिए हैं, जिनमें से एक हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो से लिया गया है, जो हरियाणा सरकार के आठ विभागों से संबंधित है और दो मामले चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन से लिए गए हैं, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और क्रेस्ट चंडीगढ़ से संबंधित हैं। सीबीआई हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आज क्रेस्ट चंडीगढ़ मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। तीनों मामलों की जांच जारी है।