तमिलनाडु में आरटीई के तहत 25 हजार बच्चों का हुआ एडमिशन, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से फीस विवरण मांगा

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए 24,868 छात्रों के प्रवेश की पुष्टि की है। शिक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि अभिभावकों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही इस सप्ताह के अंत तक यह संख्या काफी बढ़ जाएगी।

मैट्रिकुलेशन स्कूलों के निदेशालय के अनुसार, राज्यभर के 7,740 निजी स्कूलों में आरटीई कोटा के तहत उपलब्ध 82,888 सीटों के लिए कुल 2,51,537 आवेदन प्राप्त हुए।

आरटीई अधिनियम के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी अनिवार्य है।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और अधिक पुष्टिकरण की उम्मीद है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से, जहां अभिभावकों को दस्तावेजीकरण और स्कूल की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।

अधिकारी ने कहा, "मंगलवार दोपहर तक अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर 24,868 सीटें पुष्ट हो चुकी थीं। हमें उम्मीद है कि सप्ताहांत तक यह संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि शेष चयनित उम्मीदवार प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।"

वर्तमान आंकड़े आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन में स्थिर प्रगति दर्शाते हैं। पिछले शैक्षणिक वर्ष में तमिलनाडु भर में इस योजना के तहत कुल 63,991 सीटें भरी गईं।

इस बीच राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में शुल्क वसूली प्रथाओं की निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समानांतर अभियान शुरू किया है। मैट्रिकुलेशन स्कूलों के निदेशालय ने जिला और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को राज्य में संचालित सभी निजी शिक्षण संस्थानों से शुल्क संरचना का विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया है।

यह कदम तमिलनाडु शुल्क निर्धारण समिति के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जो निजी स्कूलों में शुल्क वसूली को विनियमित करती है।

एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, अधिकारियों को तमिलनाडु में संचालित मैट्रिकुलेशन, सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणालियों सहित विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूलों से जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया है।

यह अभियान तमिलनाडु स्कूल (शुल्क वसूली विनियमन) अधिनियम, 2009 के तहत चलाया जा रहा है।

अधिकारियों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत शुल्क संरचनाओं का विवरण संकलित करने और समीक्षा के लिए समिति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को डाटा संकलन प्रक्रिया के समन्वय और सभी पात्र विद्यालयों से प्राप्त जानकारी को बिना विलंब के भेजने का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल स्कूल शुल्क वसूली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निजी शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।