केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में शुरू की गई कई आय और रोजगार सृजन परियोजनाओं की शुरुआत के साथ, घाटी में युवा लाभकारी रूप से जुड़े हुए हैं और उग्रवाद से दूर हो गए।
इसमें आगे कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में निरस्तीकरण के बाद, बंद और सड़क हिंसा अतीत की बात बन गई है और रिकॉर्ड संख्या में सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने के साथ प्रशासन में जवाबदेही में काफी सुधार हुआ है।
राय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में देखे गए सुधारों पर एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही, जिसे हरियाणा से भाजपा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स (सेवानिवृत्त) ने पूछा था।
संविधान में 73वें संशोधन को अपनाने के लिए 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम-1989 में संशोधन किए जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार विधिवत निर्वाचित त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित की गई
