दीवाली से पहले योगी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले योगी सरकार कई वर्गों को राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ढाई दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मुफ्त साड़ी, किसानों के लिए फसल खरीद नीति और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। दीपावली के मद्देनजर होने वाली इस बैठक में महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को त्योहार के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इससे पात्र परिवारों को त्योहार के दौरान घरेलू खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

कैबिनेट के एजेंडे में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को मुफ्त साड़ी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो संबंधित कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को दीपावली से पहले विभिन्न वर्गों को राहत देने की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। इस बैठक में भदोही जिले का नाम बदलकर 'संत रविदास नगर' करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होगी। प्रदेश में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यूपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। प्रस्तावित मिशन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से नवाचार को बढ़ावा देना है। इस मिशन में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश के 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके माध्यम से शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं के विस्तार की योजना है। इसके अलावा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम 2026 को मंजूरी मिलने की संभावना है। शहरी निकायों में भवन विकास उपविधियों के आधार पर नक्शे स्वीकृत करने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत मीरजापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरणों को धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इससे संबंधित विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। किसानों के लिए भी बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मक्का, बाजरा, ज्वार और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से संबंधित नीति को मंजूरी मिल सकती है। इन प्रस्तावों के जरिए कृषि उपज की सरकारी खरीद संबंधी व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

आयुष इंटर्न का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर संबंधित इंटर्न को बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिल सकेगा। वहीं, स्टार्टअप को सरकारी खरीद में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप क्रय नीति पर भी विचार होगा। इसके तहत जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है। बैठक में राज्य कर, गृह, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा और लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े इन प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल सभी प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन हैं। शुक्रवार की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और उनके क्रियान्वयन की क्या व्यवस्था होगी।