योगी कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी
लखनऊ: राजधानी में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिनमें से 22 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। वहीं बैठक में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गयी है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर SC का निर्णय आयोग ने समय से अपनी रिपोर्ट दे दी। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ कानूनी संशोधन किए जायेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अध्यादेश लाकर नगर पालिका और नगर निगम अधिनियम में संशोधन होंगे। अध्यादेश लाने को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई है साथ ही चर्चा में आर्डिनेंस लाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही नगर पालिका और नगर निगम अधिनियम संशोधन अध्यादेश आएगा। वहीं अब इस पर यूपी की गवर्नर की मंजूरी का इंतजार है और जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसके अलावा बैठक में ऊर्जा और निकाय विभाग के दो-दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। जिसमें ग्रीन कारिडोर योजना भी शामिल है। ग्रीन एनर्जी कारीडोर की स्थापना में 4 हजार मेगावाट की परियोजना होगी। वहीं कुल परियोजना 4786 करोड़ की होगी। इसमें 20 प्रतिशत लागत प्रदेश सरकार की होगी और 33 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार की ओर लगाई जाएगी। इसके अलावा 47 प्रतिशत साझेदारी कंपनी पैसा लगाएगी।
इसके अलावा विद्युत लाइनों को 10 हजार किलोमीटर तक बदला जाने को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर लेने बिछाने का भी प्रस्ताव पर मुहर लगी। इससे डेटा सेंटर पर रियल टाइम डाटा आएगा। साथ ही विद्युत उपयोग की रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी। इस योजना में 70 प्रतिशत लोन, 10 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत यूपी सरकार की लागत होगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में स्टेट अर्बन डिजलट मिशन की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। जिससे शहरी क्षेत्र में ई गर्वनेंस की सुविधा बेहतर होगी।
