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वाह! अचानक बढ़े कोरोना मरीज, मंत्री ने 24 घंटे में बनवा दिया कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन तक की व्यवस्था
jantaserishta.com
9 May 2021 3:16 AM GMT
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कोरोना का कहर जारी है.
राजस्थान सहित पूरे देश में इस समय कोरोना का कहर जारी है. आलम यह है कि मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की किल्लत हो रही है. ऐसे में राजस्थान के बाड़मेर जिले में गहलोत सरकार के एक मंत्री ने महज 24 घंटे में आधुनिक अस्थाई कोविड अस्पताल बनवाकर प्रशासन को सौंप दिया.
बात हो रही है राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की. जिन्होंने महज 24 घंटे में आधुनिक अस्थाई अस्पताल बाड़मेर में बनाकर प्रशासन को दे दिया है. इस अस्पताल में एसी से लेकर टॉयलेट और सबसे अहम ऑक्सीजन तक की व्यवस्था है. रेगिस्तान में बंक हाउस बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया है कि अगर सरकार चाहे तो इस महामारी में इस तरीके के अस्पताल वह चंद घंटों में तैयार करके प्रशासन को सौंप सकते हैं.
साथियों के साथ सहयोग और अथक परिश्रम से आज ग्राम पंचायत सांभरा में 24 घंटे में सभी सुविधाओंयुक्त अस्थायी हॉस्पिटल बनाकर जनता को सुपुर्द किया।@ashokgehlot51 pic.twitter.com/MBMT3oMOTl
— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) May 8, 2021
दरअसल, बाड़मेर जिले में अचानक बढ़े कोविड-19 के मरीजों के चलते जिला अस्पताल और बालोतरा उपखंड के नाहटा अस्पताल में बेड भर चुके हैं. ऐसे हालातों को देखते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पचपदरा के सांभरा में 24 घंटों में कोविड 19 अस्थाई अस्पताल बनावा दिया. लोगों के सहयोग और भामाशाहों के साथ से बनाया गया यह अस्पताल अब कोविड के मरीजों के लिए जीवन देने वाला साबित होगा. शनिवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक मजदूर के हाथ से इसका उद्घाटन करवाया.
गौरतलब है कि जिस जगह पर कल तक बबूल के कंटीले पेड़ो का साम्राज्य था. आज उस जगह पर कोरोना के मरीजों को नया जीवन देने वाला कोविड अस्पताल बना नजर आया. राजस्व मंत्री ने 24 घंटे यहां खड़े रहकर इस अस्पताल का निर्माण करवाया. वह इस पूरे निर्माण का श्रेय भामाशाहों और आम जनता को दे रहे हैं.
मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि अस्पताल कोविड-19 महामारी में लोगों की मदद के लिए बनाया गया है. वहीं, अस्पताल को बनाने वाली कंपनी के मालिक ललित खत्री का यह दावा है कि सरकार चाहे तो ऐसे ही अस्पताल व चंद घंटों में बना सकते हैं, जिसमें हजारों लोगों को फायदा हो सकता है. अस्पताल में खाने-पीने से लेकर ऑक्सीजन तक की सुविधा उपलब्ध होगी. सिर्फ सरकार को मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगाना पड़ेगा.
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