भारत

वर्किंग ग्रुप कई कानूनों को अपराधमुक्त श्रेणी में डालने पर विचार करेगा

Sonam
28 July 2023 5:07 AM
वर्किंग ग्रुप कई कानूनों को अपराधमुक्त श्रेणी में डालने पर विचार करेगा
x

सरकार ने देश में को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया है। ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। जन विश्वास विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान गोयल ने कहा कि समिति उन क्षेत्रों को तलाशेगी जहां कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कार्य समूह में उद्योग संगठनों, उद्योग मंडलों, विधि पेशेवरों, कानून के विशेषज्ञों और सात मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस समूह में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

मणिपुर मसले पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच इस विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक में लोगों और कारोबारों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए 19 मंत्रालयों द्वारा बनाए गए 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन की मांग की गई है। गोयल ने कहा कि प्रक्रिया जारी रहेगी और इससे भारत को आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस विधेयक को 22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।

इसके बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 पर सभी 19 मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ विधायी विभाग से भी विस्तृत चर्चा की।विधेयक के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में जेल और जुर्माना, दोनों को हटाने का प्रस्ताव किया गया। कुछ मामलों में जेल को हटाकर जुर्माने को बहाल रखने और कुछ मामलों में जेल की सजा को हटाने और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

Sonam

Sonam

    Next Story