मणिपुर में हिंसा खत्म करने की कवायद में महिलाएं आगे

सुजीत चक्रवर्ती

इंफाल (आईएएनएस)| मणिपुर में महिलाएं हमेशा केंद्र में रही हैं, और पूर्वोत्तर राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में भूमिका निभाने में भी यह कोई अपवाद नहीं है। 3 मई को संघर्ष शुरू होने के बाद से 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक अन्य घायल हुए हैं।

इम्फाल में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिलाओं द्वारा संचालित बाजार इमा कैथल या मदर्स मार्केट के लगभग 4,000 विक्रेताओं ने मंगलवार को मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया।

आंदोलनकारी महिला विक्रेताओं ने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने और म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस बुलाने की भी मांग की।

मणिपुरी बुद्धिजीवी और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह ने कहा, 500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले इमा मार्केट में विक्रेताओं को 'इमा' या माताओं के रूप में जाना जाता है, और अधिकतर विक्रेता 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच की हैं। उन्होंने कहा, 1891 में, अंग्रेजों ने कड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधार पेश किए, जिससे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कल्याणजीत सिंह, जो मणिपुरी समाचार पत्र 'मारूप' के संपादक भी हैं, ने कहा, उच्च कराधान सहित कई उपायों को लागू किया गया, जिसने अंतत: राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को सामान्य रूप से और विशेष रूप से मणिपुरी समाज को परेशान किया। इन सभी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 1939 में 'नूपी लाना' (महिला युद्ध) आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश नीतियों की निंदा करने के लिए विरोध रैलियां, जन सभाएं और अभियान आयोजित किए गए। अंग्रेजों ने आंदोलन को विफल करने के लिए बाजार की इमारतों को बाहरी खरीदारों और विदेशियों को बेचने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर की महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी हुईं और आक्रामक रूप से अपने बाजार का बचाव किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंसाग्रस्त राज्य के चार दिवसीय दौरे (29 मई से 1 जून) के दौरान मिले 47 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) में से बड़ी संख्या में सीएसओ महिलाओं द्वारा संचालित निकाय हैं।

मणिपुर में महिलाएं, कई अन्य सामाजिक बुराइयों के अलावा, 1970 के दशक से शराब के खिलाफ भी लड़ रही हैं, जिसके कारण आरके रणबीर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन मणिपुर पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को 1991 में मणिपुर शराब निषेध अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया।

कानून अभी भी लागू है।

1991 में, मणिपुर आधिकारिक रूप से केवल पारंपरिक उद्देश्यों के लिए शराब बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के लिए छूट के साथ एक शुष्क राज्य बन गया। हालांकि, निषेध के बावजूद, शराब की खपत को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सका और शराब व्यापक रूप से उपलब्ध रही, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में शराब से संबंधित खतरों के खिलाफ आंदोलन हुए।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान मणिपुर सरकार ने पिछले साल शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया था क्योंकि सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा था। सरकार के निर्णय के अनुसार, शराब की बिक्री जिला मुख्यालयों और कुछ अन्य चिन्हित स्थानों जैसे पर्यटन स्थलों, रिसॉर्ट्स, सुरक्षा शिविरों और कम से कम 20 बिस्तरों वाले होटलों तक सीमित होगी।

कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल (सीएजीए) सहित कई महिला कार्यकर्ताओं और संगठनों ने दोहराया कि वे सरकार के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा।

इन संगठनों का अनुमान था कि अगर सरकार अपने फैसले को लागू करती है, तो यह आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर युवा पीढ़ी के लिए मौत की घंटी होगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ज्यादातर महिला विधायक, भाजपा सरकार की नीति के आलोचक हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए, महिला नागरिकों ने 1970 के दशक के अंत में अखिल मणिपुर महिला सामाजिक सुधार और विकास समाज या नूपी समाज का गठन किया।

'मीरा पैबिस' (महिला मशालवाहक) ने रात में गांवों में गश्त की और शराबी और शराब तस्करों को हिरासत में लिया और यहां तक कि उन्हें सजा भी दी। अभियुक्तों को मैं शराबी हूं, मैं एक बूटलेगर हूं चिल्लाते हुए खाली बोतलों की माला पहनाकर मेंढक मार्च करने के लिए कहा गया था।

ब्रिटिश शासन के बाद से, तत्कालीन रियासतों में महिलाएं समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं। आर्थिक गतिविधियों से लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन, घरेलू मामलों से लेकर खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों तक, नशीली दवाओं के खतरे और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। हालांकि, एक पुरुष-प्रधान समाज में, उनके (महिलाओं) पास विधायक या मंत्री बनने या कम से कम एक प्रभावशाली प्रशासनिक स्थिति में होने का एक महत्वहीन मौका है।

पद्म श्री अवार्डी (2007) और 13 खेल हस्तियों और पदक विजेताओं, जिनमें ज्यादातर महिला खिलाड़ी हैं, के साथ प्रमुख रंगमंच कलाकार सावित्री हेसनम ने केंद्रीय गृह मंत्री से जल्द से जल्द मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने और कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही चेतावनी दी, कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे अपने पदक और पुरस्कार लौटा देगीं।

सेलिब्रिटी खेल हस्तियों में अर्जुन पुरस्कार विजेता भारोत्तोलक कुंजारानी देवी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान ओइनम बेम बेम देवी, मुक्केबाज एल सरिता देवी, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता अनीता चानू, ओलंपियन जुडोका लिकमाबम शुशीला देवी, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता (मुक्केबाजी) एल इबोम्चा सिंह शामिल हैं।

मणिपुर की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला 4 नवंबर 2000 से अगस्त 2016 तक 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहीं, 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले पीपुल्स रिसर्जेस एंड जस्टिस अलायंस बनाने से पहले सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958 को रद्द करने की मांग कर रही थीं।

चानू ने हाल ही में मणिपुर की महिलाओं से आग्रह किया, चाहे उनकी जातीय पहचान कुछ भी हो, राज्य में शांति लाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह से समस्या को समझने और उन्हें हल करने के लिए मणिपुर का दौरा करने का अनुरोध किया था।