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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
रांची: झारखंड की सियासी सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस रांची लौट आए हैं। माना जा रहा है कि राज्यपाल अब जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर अपना फैसला लेंगे। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने कांके के भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में नोटिस देकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
वहीं स्पीकर के न्यायाधिकरण में कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीन निलंबित विधायकों को केवल दो हफ्ते का अतिरिक्त समय देकर अगली सुनवाई की तरीख 22 सितंबर तय की गई है। चुनाव आयोग ने समरीलाल को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य किए जाने के मामले में नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। यह नोटिस राज्यपाल की ओर से परामर्श मांगने पर दिया गया है।
स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने अप्रैल में समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के जाति छानबीन समिति के निर्णय और कांग्रेस नेता सुरेश बैठा के आवेदन को राज्यपाल को भेजा था। स्पीकर ने लिखा था कि ऐसे मामले में संविधान के अनुच्छेद 192 में राज्यपाल को फैसला लेने का अधिकार है।
प्रावधान के मुताबिक राज्यपाल ऐसे मामले में आयोग से परामर्श लेकर निर्णय लेते हैं। राज्यपाल के परामर्श मांगने पर आयोग ने समरीलाल को नोटिस दिया है। आयोग मामले में सुनवाई भी कर सकता है। इधर, समरीलाल ने कहा कि उन्हें दो दिन पहले नोटिस मिला है। वह समय पर अपना जवाब आयोग को उपलब्ध कराएंगे।
कांके सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां इसी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे सुरेश बैठा की शिकायत पर जाति छानबीन समिति ने राज्य सरकार की ओर से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। जांच में समिति ने पाया कि समरीलाल झारखंड के स्थायी निवासी या रैयत नहीं हैं। वह अपने पिता के राजस्थान से माइग्रेट होकर झारखंड बसने के आरोप को गलत साबित नहीं कर सके। विधायक समरीलाल के मामले में राज्यपाल से जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिछले दिनों सत्तारूढ़ गठबंधन ने ज्ञापन सौंपा था।
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