विधायक-सांसदों के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों?...ED-CBI से CJI ने दागा सवाल

एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि विधायक-सांसदों के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है. सीजेआई ने कहा कि अगर जांच में कुछ मिलता है तो चार्जशीट दाखिल कीजिए इसे लंबित मत रखिए.

सीजेआई ने कहा कि हम जांच एजेंसियों को निराश नहीं करना चाहते हैं इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं. जांच एजेंसियों पर दबाव है तो कोर्ट के ऊपर भी मामलों को दबाव है. एक सीबीआई कोर्ट में 900 मामले हैं. सीजेआई ने कहा कि हमने भारत सरकार से स्पेशल कोर्ट मुहैया कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पाई. इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मसला है. मैंनेे दो जजों से भी कहा था कि वो इस मामले को देखें और युक्तिकरण का सुझाव दें. यह देश के लिए भी अच्छा है कि देश में रेशनलाइजेशन पॉलिसी हो.

यह रिपोर्ट अच्छी नहीं है. 10-15 सालों से चार्जशीट या कुछ और दाखिल ना करना गलत है. एक केस ऐसा है जहां आपने 200 करोड़ की सपत्ति अटैच की लेकिन कुछ भी फाइल नहीं किया गया. खासकर ईडी की तरफ से ऐसा हो रहा है.

इसपर एसजी ने कहा कि कुछ ऐसे मामले ऐसे भी हैं जहां ट्रायल या जांच पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है. इसपर सीजेआई नेे कहा कि नहीं यह सही नहीं है, 200 मामलों में से 8 केस में स्टे लगाया गया है. बाकी मामलों में नहीं. एसजी ने सफाई देते हुए कहा कि मैं चार्जशीट फाइल होने में हो रही देरी को स्टे से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं.

सीजेआई ने कहा कि हमने पहले ही उच्च न्यायालयों को स्पेशल बेंच बनाने और मॉनिटर करने का निर्देश दिया है. महामारी के चलते बीते दो सालों में सुनवाई रुक गई है लेकिन जांच एजेंसियों को तो कुछ नहीं रोक रहा.