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पुलिस अधिकारी बनकर किसने भेजे X को लीगल नोटिस? हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ बड़ा खुलासा
jantaserishta.com
6 Nov 2026 3:14 PM IST

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हाईकोर्ट ने याचिकाओं का किया निपटारा.
नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी कानूनी नोटिस भेजने का मामला सामने आया है। इन नोटिसों में डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले दो संगठनों इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के सोशल मीडिया अकाउंट हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, X की आंतरिक जांच में पता चला कि ये नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी नहीं किए थे, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बनकर भेजे थे।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान X ने इस मामले की जानकारी दी। कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच में नोटिस फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नोटिसों के आधार पर दोनों संगठनों के अकाउंट या उनकी किसी पोस्ट को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला तब अदालत पहुंचा, जब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। दोनों संगठनों ने उन कानूनी नोटिसों को चुनौती दी थी, जिनमें उनके X अकाउंट हटाने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस अमित महाजन कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। उन्होंने नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति और उसकी पहचान को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नोटिस कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के नाम से भेजे गए थे, लेकिन उनकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं हो पा रही थी।
नोटिस की प्रामाणिकता पर उठे थे सवाल
सुनवाई के दौरान अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि नोटिस में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस का नाम इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत से ही इनकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह था। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से पुष्टि करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने एक अन्य कथित कानूनी नोटिस का भी जिक्र किया, जिसका संबंध RSS से बताया गया था। अधिवक्ता के मुताबिक, उस नोटिस में वकील का नाम और जरूरी विवरण तक उपलब्ध नहीं था। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल था कि नोटिस वास्तव में किसकी ओर से जारी किया गया है।
X की जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा
कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि नोटिस मिलने के बाद पूरे मामले की आंतरिक जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया कि दिल्ली पुलिस के नाम पर भेजे गए नोटिस असली नहीं थे। किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी का रूप धारण करके ये कानूनी संदेश भेजे थे।
X के वकील ने कहा कि कंपनी ने इन नोटिसों पर भरोसा करके IFF और SFLC के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों संगठनों के अकाउंट भी सुरक्षित हैं और उनकी पोस्ट हटाने का भी कोई निर्देश लागू नहीं किया गया। कंपनी ने यह भी बताया कि फर्जी नोटिस भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए गुरुवार रात दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं का किया निपटारा
X की ओर से दी गई जानकारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों संगठनों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया। अदालत के सामने यह स्पष्ट हो गया कि जिन नोटिसों को चुनौती दी गई थी, वे दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नहीं किए गए थे। कंपनी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि IFF और SFLC के अकाउंट या उनकी पोस्ट के खिलाफ इन नोटिसों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इस मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी सरकारी पहचान का इस्तेमाल करके कानूनी कार्रवाई का दबाव बनाने के खतरे को सामने ला दिया है। अब दिल्ली पुलिस की शिकायत के बाद यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस अधिकारी बनकर नोटिस भेजने के पीछे कौन था और ऐसा करने का उसका मकसद क्या था।
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