जब 1937 के पेरियार आंदोलन से शुरू हुई तमिलनाडु में हिंदी विरोधी लहर

चेन्नई (आईएएनएस)| हिंदी भाषा को थोपने के केंद्र के कथित कदम के खिलाफ चल रहे राजनीतिक हंगामे के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु ने अतीत में 'इसी तरह के' कदमों का कितना जोरदार विरोध किया था।

1937 और 1940 के बीच, राज्य में द्रविड़ विचारक, ई.वी. रामासामी नियाकर उर्फ पेरियार के नेतृत्व में कई हिंदी विरोधी आंदोलन हुए।

1937 में ब्रिटिश राज के दौरान, जब मद्रास प्रेसीडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री के रूप में सी. राजगोपलाचारी के नेतृत्व में स्कूलों में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण को शुरू करने की कोशिश की, तो तमिलनाडु में तत्कालीन विपक्षी दल 'जस्टिस पार्टी', जो बाद में द्रविड़ कड़गम या डीके बन गई, ने मद्रास प्रेसीडेंसी में आंदोलन की एक सीरीज की घोषणा की।

आंदोलन तीन साल तक चला और अनिवार्य हिंदी शिक्षण शुरू करने के कदम का कड़ा विरोध किया गया। आंदोलन के दौरान विरोध मार्च, नारेबाजी, यहां तक कि पथराव भी हुआ। हालांकि सरकार ने लाठीचार्ज और बाद में फायरिंग समेत कई कड़े कदम उठाये।

दो लोगों, थलामुथु और नटराजन ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी और महिलाओं और बच्चों सहित 1,139 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

आंदोलन तीन साल तक जारी रहा और 1939 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफा देने के बाद जब ब्रिटिश सरकार सत्ता में आई, तो हिंदी भाषा को लागू करने का निर्णय रद्द कर दिया गया।

बता दें कि सी. राजगोपालाचारी हिंदी भाषा के एक महान प्रस्तावक और समर्थक थे और सत्ता संभालने से पहले ही, उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी सीखने की इच्छा व्यक्त की थी और इसके समर्थन में कई लेख लिखे थे, जिसमें 6 मई, 1937 को 'सुदेसमित्रम' में एक विद्वतापूर्ण अंश भी शामिल था, जिससे उनके इरादे स्पष्ट हो गए थे।

ऐसे रिकॉर्ड हैं कि हिंदुस्तानी सेवा दल और हिंदुस्तानी हिताशी सभा जैसे दो हिंदी समर्थक संगठनों ने इसके लिए पैरवी की थी। सत्ता में आने के एक महीने बाद, 11 अगस्त 1937 को, राजाजी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और स्कूलों में हिंदी सीखने की आवश्यकता के लिए एक नीति दस्तावेज की घोषणा की।

उन्होंने तर्क दिया कि हिंदी सीखने से उत्तर-दक्षिण की खाई कम होगी और लोग हिंदी के ज्ञान के साथ नौकरी खोजने और व्यवसाय करने के लिए अधिक तैयार होंगे। मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने प्रेसीडेंसी में 125 माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी के शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) पारित किया।

1963 का राजभाषा अधिनियम अगला प्रमुख विकास था, जिसने राज्य सभा में द्रमुक के एकमात्र प्रतिनिधि, सी.एन. अन्नादुरई ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने के लिए बोलते हुए कहा कि यह हिंदी और गैर-हिंदी बोलने वालों के बीच समान रूप से फायदे और नुकसान वितरित करेगा।

तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अन्नादुरई के इस तर्क पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वादा किया कि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। हालंकि, 1964 में नेहरू के निधन के बाद, तमिल आंदोलनों को संदेह था कि क्या दिवंगत प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे को पूरा किया जाएगा और उनकी आशंका तब सच हो गई जब मुख्यमंत्री भक्तवलसलम ने मद्रास विधानसभा में त्रिभाषा सूत्र (अंग्रेजी-हिंदी-तमिल) पेश किया।

इसके साथ ही पूरे राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन फैल गए और छात्र सड़कों पर उतर आए और आंदोलनकारी छात्रों द्वारा कड़े कदम उठाए गए। तिरुचि के चिन्नासामी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अनिवार्य हिंदी शिक्षण और पुलिस के साथ सड़क पर होने वाली लड़ाई के खिलाफ आत्मदाह कर लिया। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए। अन्नादुरई ने 26 जनवरी, 1965 (जिस दिन राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था) को 'शोक दिवस' के रूप में घोषित किया।

मुख्यमंत्री भक्तवलम ने कहा कि यह ईशनिंदा है, जिसके कारण अन्ना ने इसे 25 जनवरी, 1965 तक आगे बढ़ाया। इसके बाद हुए आंदोलन में 70 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। अन्नादुरई और 3,000 अन्य को एहतियातन हिरासत में लिया गया।

इससे कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय मंत्री सी. सुब्रमण्यम और ओ.वी. अलागेसन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपना त्याग पत्र सौंप दिया जिसे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री शास्त्री से मामलों में बीच का समाधन निकालने का आह्वान किया।

लाल बहादुर शास्त्री ने भरोसा किया और 11 फरवरी, 1965 को एक राष्ट्रव्यापी रेडियो प्रसारण में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, कि केंद्र-राज्य संबंधों के लिए अंग्रेजी का उपयोग संचार भाषा के रूप में जारी रहेगा। शास्त्री ने यह भी घोषणा की कि सिविल सेवा परीक्षाएं अंग्रेजी में आयोजित की जाएंगी।

हिंदी विरोधी आंदोलन और संघर्ष ने तमिलनाडु में कांग्रेस के पतन और राज्य में सत्ता में द्रमुक के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। 1967 के चुनावों में, कांग्रेस ने तमिलनाडु में सत्ता खो दी और सीएन अन्नादुरई ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के. कामराज छात्र नेता श्रीनिवासन से हार गए। हिंदी विरोधी आंदोलन में भाग लेने वाले कई छात्र नेता अन्नादुरई कैबिनेट में मंत्री बने।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की त्रिभाषा नीति के खिलाफ हिंदी विरोधी आंदोलन ने तमिलनाडु में 'दो भाषा नीति' का नेतृत्व किया।