अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत को क्या फायदा होगा?

न्यूयॉर्क: जब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थीं, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया, जहां अहमदाबाद के एक स्टेडियम में - जो महानता और भव्यता के उनके दृष्टिकोण से मेल खाता है - लगभग सवा लाख की उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत किया।

उन्हें नई दिल्ली और वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध समर्थन मिला। उस समय जारी प्यू रिसर्च पोल के अनुसार, उनकी लोकप्रियता भारत में 56 प्रतिशत थी, जो अमेरिका में गैलप पोल की औसत रेटिंग 41 प्रतिशत से कहीं अधिक थी। भारत में और ह्यूस्टन में मोदी के एक कार्यक्रम में प्रधान मंत्री के साथ घूमते हुए उन्होंने जनता के प्रतिबिम्बित प्रशंसा का आनंद लिया।

भावनाओं में बहने वाले एक उत्साही व्यक्ति के लिए यह भारत के साथ संबंधों की पराकाष्ठा थी। लेकिन 2020 का चुनाव वह हार गये।

अब वह फिर से राष्ट्रपति पद की रेस में हैं और यदि वह निर्वाचित होते हैं, तो ट्रम्प 2.0 की शुरुआत वहीं से होने की संभावना है जहां उन्होंने छोड़ा था: भू-रणनीति पर करीब, मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर कोई उपदेश नहीं, लेकिन व्यापार पर अधिक सख्त।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करते हैं और कुछ बारीकियों को छोड़कर, उनके संबंध राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में भी अप्रभावित रहे हैं।

मोदी ने जल्द ही बाइडेन को भी गले लगा लिया। बाइडेन और, विशेष रूप से, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत को मानवाधिकारों के बारे में उपदेश दे रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्लेटफार्मों का आधार है, और अगर ट्रम्प प्रशासन फिर से आता है तो चिड़चिड़ाहट को शांत किया जा सकता है।

ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व के दौरान भारत के साथ संबंधों में मानवाधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी गई और उदारवादी प्रतिष्ठान और मीडिया द्वारा एक मजबूत व्यक्ति के रूप में मोदी की निंदा में, ट्रम्प शायद खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। बाइडेन प्रशासन खालिस्तान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ एक भारतीय पुलिस अधिकारी की कथित साजिश के बारे में चुप रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ने कथित तौर पर विवाद के कारण इस महीने भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है।

यदि ट्रम्प 2.0 आता है, तो उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा यह होगी कि वह कथित साजिश के नतीजों को कैसे संभालेगा, जो संभवतः अगले वर्ष तक खिंच सकता है। यदि मानवाधिकार के सिद्धांत बाइडेन की नीतियों में गहराई से अंतर्निहित हैं, तो ट्रम्प की नीतियों में भारत के साथ व्यापार को वही जगह हासिल है।

व्यापार के मोर्चे पर, बाइडेन प्रशासन से स्पष्ट मतभेद होगा, जबकि ट्रम्प पिछली पारी को आगे बढ़ाएँगे। वर्तमान अभियान के दौरान भारत के बारे में उनका एकमात्र महत्वपूर्ण बयान, उन्होंने अमेरिका से कुछ आयातों पर भारत के उच्च टैरिफ के लिए जैसे को तैसा के रूप में "प्रतिशोध" की धमकी दी।

उन्होंने पिछले साल की शुरुआत में फॉक्स न्यूज को बताया था कि भारत ने कुछ आयातों पर 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है। विशेष रूप से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क के बारे में उनकी पुरानी राय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “इसे प्रतिशोध कहें, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। अगर वे हम पर शुल्क लगा रहे हैं, तो हम उन पर शुल्क लगाएंगे।” भारत कुछ मायनों में "फ्रेंडशोरिंग" का लाभार्थी है क्योंकि कुछ अमेरिकी निर्माता भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखते हैं और ट्रम्प की नीतियां इन्हें प्रभावित कर सकती हैं यदि वह इसे इस नवंबर में बनाते हैं।

यदि वह निर्वाचित होते हैं, तो ट्रम्प को इस बात से जूझना होगा कि केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य तौर पर इस नीति के साथ कितनी दूर तक जाना है, क्योंकि यह उनकी कट्टर अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीतियों के साथ टकराव हो सकता है, जो उनके अभियान में जोर-शोर से दोहराई गई हैं - और अमेरिका कितना विनिर्माण अवशोषित कर सकता है, इसकी सीमाएं भी हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संदेह करने वाले, ट्रम्प भारत को बाइडेन और उनके अधिकारियों की तरह उपदेश नहीं देंगे, लेकिन वह वायु प्रदूषण का हवाला देकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के लिए भारत को बलि का बकरा बनाना जारी रखेंगे। बाइडेन के साथ 2020 में अपनी आखिरी बहस में जलवायु परिवर्तन के विषय पर, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने को उचित ठहराते हुए कहा, “भारत को देखो। यह गंदा है। हवा गंदी है”।

कुछ भारतीय कंपनियां बाइडेन प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए अमेरिका में सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन सुविधाओं में निवेश कर रही हैं और ट्रम्प प्रशासन होने पर इनमें कटौती की जा सकती है।

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर ट्रम्प के अस्थिर विचार उनकी पार्टी और आधार में कीव के प्रति बढ़ते मोहभंग को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, ऐसे में भारत की तटस्थता उतनी स्पष्ट और बेचैनी पैदा करने वाली नहीं लग सकती है जितनी अब लगती है।

यदि ट्रम्प प्रशासन होता है तो आर्थिक परिणाम भारत पर रूसी तेल के आयात और उसके निरंतर आर्थिक और रक्षा संबंधों को लेकर कम दबाव होगा। ट्रम्प ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और इसकी भूमिका के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जो उस दुनिया में भारत के साथ जुड़ा हुआ है जहां चीन पड़ोसियों के प्रति तेजी से आक्रामक रुख अपनाता है और वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।

अपने कार्यकाल में, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए रणनीति में भारत को शामिल करते हुए प्रशांत क्षेत्र को हिंद महासागर तक बढ़ाया।

उन्होंने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समूह क्वाड को फिर से शुरू किया, एक नीति जो बाइडेन के तहत मजबूत हुई, और उन्होंने समूह की नियमित शिखर बैठकें और नियमित बैठकें शुरू कीं। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अमेरिकी सेना की प्रशांत कमान का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया।

अमेरिका और भारत के बीच यह सबसे मजबूत भू-रणनीतिक बंधन, जिसे ट्रम्प ने समझा, बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ट्रम्प ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पाकिस्तान के परमाणु-निरस्त्रीकरण के आह्वान के प्रति बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया था।

कार्यालय में, राजनीतिक वास्तविकताएँ सामने आईं और उन्होंने इस्लामाबाद के प्रति अपना रुख नरम कर लिया जब उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए इस्लामाबाद की सहायता की आवश्यकता थी। 2025 में अगर वह राष्ट्रपति बने तो पाकिस्तान उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा।

ट्रम्प को अविकसित और विकासशील देशों के प्रति अपने तिरस्कार के लिए जाना जाता है, जो विकासशील दुनिया का वैचारिक समूह है जिसकी आवाज़ भारत बनना चाहता है।

यह टकराव का क्षेत्र हो सकता है, भले ही मोदी के नेतृत्व में भारत नेहरू-गांधी युग की तीखी बयानबाजी नहीं कर रहा है।

ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे "यदि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो आप हमारे खिलाफ हैं" लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र में कैबिनेट स्तर के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निक्की हेली के कार्यकाल का प्रतीक था और इसका पुनरुत्थान भारत को बयानबाजी में उलझा सकता है।

और अंत में, अनुमानित ट्रम्प 2.0 में विचार करने योग्य व्यक्तित्व हैं: कश्यप "काश" पटेल और विवेक रामास्वामी। रामास्वामी, जिन्होंने रिपब्लिकन नामांकन के लिए असफल दौड़ में खुद को मिनी-ट्रम्प के रूप में चित्रित किया था, को ट्रम्प प्रशासन होने पर एक पद मिल सकता है।

हालाँकि, कट्टर वफादार और रणनीतिक मामलों पर ट्रम्प के सलाहकार काश पटेल संभवतः एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ट्रम्प ने 41 साल की उम्र में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का कार्यवाहक निदेशक बनाने पर विचार किया था। और, हेली जिन्होंने शुरू में 2016 के अभियान में उनका विरोध किया था लेकिन अंततः उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गईं।