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पश्चिम बंगाल चुनाव: बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी किया, UCC, महिलाओं को 3000...जानिए क्या है इसमें खास?
वादे का पिटारा खोल दिया है.
कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का घोषणापत्र जारी किया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। इसे जारी करते हुए अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर कई वादे राज्य की जनता से किया है। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल का शासन बंगाल के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का यह संकल्प पत्र बंगाल के युवाओं और महिलाओं को उम्मीद देगा। शाह ने कहा कि टीएमसी ने अपने तीनों कार्यकाल में झूठे वादे किए।
अमित शाह ने संकल्प जारी करते हुए बंगाल की जनता से वादा किया अगर भाजपा की सरकार बनती है तो अगले 6 महीने में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया जाएगा। उन्होंने बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को साधते हुए बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर 7वें वेतन आयोग का वादा किया। उन्हों यह भी कहा कि उत्तर बंगाल में IIT, IIM, AIIMS और एक फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट भी बनेगा।
महिलाओं को कैश बेनिफिट- भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल की बेरोजगार युवतियों के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। शाह ने घोषणा की कि हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही है। BJP ने 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा अभी दिए जा रहे 1,500 के मासिक भत्ते को दोगुना करने का वादा किया है। इसी तरह, शाह ने जोर देकर कहा कि बेरोजगारी भत्ता भी दोगुना किया जाएगा।
बंगाल में UCC- अमित शाह ने भाजपा का संकल्प जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सरकार बनने के मात्र छह महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा।
गौ तस्करी और घुसपैठ पर रोक- अमित शाह ने बंगाल की जनता से वादा किया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल के रास्ते होने वाली मवेशियों की तस्करी पूरी तरह से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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