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मध्य प्रदेश के खरगोन में भड़की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रूख काफी सख्त है. सीएम शिवराज ने मंगलवार को लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर एक अहम मीटिंग की. जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों से इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत करने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए. अब मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं करूंगा.

मुख्यमंत्री शिवराज ने एडीजी इंटेलिजेंस से पूछा कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्लान उन्हें कब तक दे देंगे? उन्होंने कहा कि मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए. इसके लिए साधन-संसाधन, योग्य व्यक्ति, जो भी लगाने हो लगाएं, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें. दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रखें. दबंगों से जो जमीन ली गई है वो गरीबों को दी जाएगी.

सीएम शिवराज सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि अफसर के यहां जो पुलिसकर्मी, शासकीयकर्मी लगे हैं, उन्हें कम करें. उन लोगों का जनहित में उपयोग किया जाएं. जो नियमानुसार पात्रता है, बस उतने ही लोग अफसरों के यहां काम करें. सीएम ने जोर देते हुए कहा कि उन्होंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई है, तो अफसरों के घरों में गुलामी भी नहीं चलेगी.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे भी आने वाले त्यौहार, परशुराम जयंती और ईद शांति से संपन्न हो, इसके लिए मैदान में डटे रहें. जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं, उनकी सूची बनाकर उन्हें दें.

साथ ही उन्होंने कहा कि जो चल रहा है चलने दो. ये सोचकर अभी आप बैठे हैं तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं. आप पवित्र संकल्प लेकर मैदान में काम करें. सीसीटीएम धार्मिक स्थलों पर लगाने की जो बात आई है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए. सीसीटीवी लग जाने से हम अपराध पर नियंत्रण कर सकते है. पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दें.

दंगा रोकने की ट्रेनिंग, भीड़ अनियंत्रित हो गई तो क्या करना चाहिए? दोनों तरफ से भीड़ आ गई तो क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के ऐसे कोई मॉडल है तो उनका अध्ययन करें, नई तकनीकी का प्रयोग करें. बैठना बिल्कुल नहीं है. चिन्हित अपराधियों पर कार्रवाई करते रहे. इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, ओएसडी योगेश चौधरी सहित पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

सीएम शिवराज ने कहा कि जिस दंगाई या माफिया ने शासन की जमीन पर कब्जा बनाके रखा है उसे मुक्त कराएं. भोपाल में कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई सही की गई है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करें. 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है. शासकीय जमीन से कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएं. दबंगों से ली गई जमीन, गरीबों को दी जाएगी.