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Nilmani Pal
11 May 2022 12:30 PM GMT
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उत्तराखंड। उत्तराखंड (Uttarakhand) में चार धाम यात्रा को शुरू हुए मात्र 9 दिन में 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है. चारों धामों में यात्रियों की मौत हार्ट अटैक ,ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों से हुई है. यात्रियों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) चारों धामों (Chardham Yatra) की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों को सौंप दी है. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गंगोत्री और यमुनोत्री की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी मंत्री को नहीं दी गई है.


चार धाम जाने वाले यात्रियों की मौत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की थी. जिसके बाद आनन-फानन में स्वास्थ्य विभाग में यात्रियों की मौत को लेकर बैठक बुलाई और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली गई. इस मामले पर रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामलों का संज्ञान लेते हुए चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वह रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं. दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है.

चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं की है. सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो साझा किए गए, जिनमें अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लग रहे हैं. इस मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए प्रभारी मंत्री तैनात कर दिए हैं. सीएम पुष्कर धामी ने केदारनाथ धाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल को प्रभारी बनाया गया है.

प्रभारी मंत्रियों को तैनात करने के पीछे उत्तराखंड सरकार का मकसद यह है कि चार धाम यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके. तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. चारों धामों में यात्रा को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वह यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करें.


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