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जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली में पूछताछ कर रहा है. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह पूछताछ जम्मू कश्मीर बैंक केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े एक मामले को लेकर है.अधिकारियों ने बताया है कि उमर से सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है.उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) से पूछताछ शुरू होने की बात सामने आते ही उनकी पार्टी ने भी बयान जारी किया है.
पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को दिल्ली में ईडी (ED) के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और इसके पीछे कारण बताया गया था कि एक जांच के लिए यह पेशी जरूरी है. यद्यपि यह पूरा क्रिया कलाप राजनीतिक है फिर भी उमर पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि वह अपनी तरफ से गलत नहीं है.
वहीं उसके बाद उमर अब्दुल्ला से पूछताछ पर उनकी पार्टी का बयान सामने आया है.पार्टी ने कहा कि दिल्ली उमर अब्दुल्ला का स्थानीय ठिकाना नहीं है. रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूछताछ की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की. केंद्र सरकार को जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है. दुनिया भर के मुसलमान अब 2 मई तक रोजा रखेंगे.उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने मुझे 12-13 साल पुराने एक मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया. जितना हो सकता था मैंने उन्हें उत्तर दिया. अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं उनकी और मदद करूंगा.
उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से आगे कहा गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है तो उसके पीछे ED, CBI, NIA और NCB का इस्तेमाल किया जाता है. एक समय था, जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करते थे, लेकिन अब लगता है कि ईडी चुनाव का ऐलान कर रही है.
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. ED ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच शुरू कर दी है.सीबीआई ने 2021 में जम्मू-कश्मीर बैंक के तत्कालीन प्रबंधन के खिलाफ 2010 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला में मेसर्स आकृति गोल्ड बिल्डर्स से एक संपत्ति खरीदने को लेकर मामला दर्ज किया था, जो कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया की घोर अवहेलना के तहत 180 करोड़ रुपये की अत्यधिक दर पर था.
