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मुंबई। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लाखों रुपये खर्च किए थे. इसके अलावा उसे यूपी सरकार से बचाने के लिए भी 55 लाख से ज्यादा रुपये खर्च किए गए थे. आम आदमी पार्टी सरकार की जांच में यह खुलासा हुआ है. गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी पंजाब की रूपनगर जेल में दो साल से ज्यादा समय तक बंद था.
भगवंत मान सरकार की जांच में पता चला है कि कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील को अंसारी का केस लड़ने के लिए प्रति सुनवाई 11 लाख रुपये खर्च किए. इस केस में कुल पांच सुनवाई हुई थीं. इस तरह मुख्तार अंसारी के वकील की फीस पर कुल 55 लाख रुपये खर्च किए गए. जेल मंत्री हरजोत बैंस के अनुसार, जिस दिन सुनवाई नहीं हुई उस दिन कथित तौर पर वकील ने 5 लाख रुपये चार्ज किए. अधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिल अभी भी लंबित हैं और आप सरकार ने बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.
जेल मंत्री बैंस ने कहा कि हम एक गैंगस्टर को बचाने के लिए 55 लाख रुपये का बिल क्यों चुकाएं. हमने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जांच में आगे कहा गया है कि गैंगस्टर को एक बैरक में फाइव स्टार ट्रीटमेंट दिया गया था, जो 25 कैदियों को रखने के लिए था, जिसमें केवल मुख्तार अंसारी रह रहा था. हरजोत बैंस ने यह भी दावा किया कि जेल अधिकारियों ने गैंगस्टर की पत्नी को भी जेल के अंदर अपने साथ रहने की अनुमति दी थी.
दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान अंसारी को अदालत ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एक एम्बुलेंस का भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था. आरोप यह भी था कि एंबुलेंस में उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं. हरजोत सिंह बैंस ने दावा किया है कि गैंगस्टर को सिर्फ यूपी पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए एक संदिग्ध प्राथमिकी के आधार पर जेल में रखा गया था. मंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अंसारी की हिरासत पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
