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राजस्थान में अब सरपंचों ने गहलोत सरकार के एक मंत्री के खिलाफ मोर्चेबंदी का ऐलान कर दिया है. पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा (Ramesh Meena) नरेगा में 300 करोड़ के घोटाले वाले बयान से आहत सरपंचों ने प्रदेश भर में सभी ग्राम पंचायतों को बंद करने का फैसला किया है और सभी पाक्षिक बैठकें भी स्थगित कर दी गई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल का कहना है कि मंत्री ने नरेगा में 300 करोड़ का घोटाला (MGNREGA work scam) बताकर सरपंचों के स्वाभिमान और मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है जिसके विरोध में 20 जुलाई को प्रदेशभर में सरपंचों ने होने वाली पाक्षिक मीटिंग का बहिष्कार किया है. वहीं पंचायत भवनों पर सांकेतिक तालाबंदी कर मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा. सरपंचों (Sarpanch Protest) की प्रदेश कार्यकारिणी के इस फैसले को सभी जिला अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों से पालना करने की अपील की गई है.
मालूम हो कि पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने हाल ही नागौर दौरे के दौरान नरेगा में 300 करोड़ का घोटाला होने की बात कही थी जिसके बाद से सरपंच मंत्री के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे. वहीं मंत्री ने नागौर दौरे के दौरान नरेगा घोटाले की जांच के भी आदेश दिए थे. बता दें कि बीते दिनों पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा नागौर दौरे पर थे जहां पंचायत राज विभाग के कार्यों को लेकर चल रही एक बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत टांका निर्माण और तालाब के कार्यों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं. वही मंत्री ने जिले के 14 ब्लॉक में बड़ी गड़बड़ी बताकर उनकी जांच करने के भी आदेश दिए थे जिसकी फिलहाल अलग-अलग टीमें जांच में जुट गई है.
वहीं मंत्री ने नागौर पंचायत समिति के अमरपुरा ग्राम पंचायत एवं मूण्डवा के ईनाणा ग्राम पंचायत में अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई. इस दौरान रमेश चंद मीणा ने कहा कि नागौर जिले में मनरेगा के तहत 80-100 करोड़ रुपये, बाड़मेर ने की हेराफेरी का अनुमान है.
मंत्री ने कहा था कि नरेगा के अनुमानित लक्ष्य के हिसाब से काम कम है और वास्तविक आंकड़े छिपाए जाने का भी अनुमान है. मंत्री का कहना है कि यह बड़े पैमाने पर घोटाला हो सकता है जिसकी हम उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और वास्तविक आंकड़े जांच के बाद ही सामने आएंगे.
