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भारतीय रेलवे (Indian Railways) की जमीन के इस्तेमाल को लेकर कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है. 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में सरकार कॉमन लैंड लीज पॉलिसी (Common Land Lease Policy) पर मुहर लगा सकती है. बता दें कि इस पॉलिसी को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है और आखिरकार वो समय आ ही गया है, जब इसके लिए कैबिनट की बैठक होने जा रही है. गतिशक्ति योजना (PM Gati Shakti Scheme) के तहत ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है. सरकार चाहती है कि रेलवे की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ रेलवे के काम के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जा सके. इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है.
इन बदलावों में दो चीज काफी अहम हैं. इनमें रेलवे की जमीन के इस्तेमाल के लिए तय की जाने वाली फीस और लीज की अवधि शामिल है. बताते चलें कि फिलहाल इसके लिए 5 से 6 फीसदी तक का चार्ज वसूला जाता है, जिसे घटाकर 2 से 3 फीसदी तक किया जा सकता है. इसके अलावा लीज की अवधि को भी बढ़ाकर 25 से बढ़ाकर 30 साल तक किया जा सकता है. इस लिहाज से आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.
आज कैबिनेट में होने वाली मीटिंग में यदि इन बदलाव को मंजूरी मिल जाती है तो सरकार के लिए कॉनकोर (कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) में हिस्सेदारी बेचना काफी आसान हो जाएगा. नए बदलाव के बाद निवेशक भी CONCOR की तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षित होंगे. बताते चलें कि सरकार बीते काफी समय से कॉनकोर में हिस्सेदारी बेचने का प्रयास कर रही है लेकिन लीज के चार्ज और अवधि को लेकर निवेशक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे. यही वजह है कि रेलवे की जमीन की लीज की फीस और अवधि को लेकर वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नीति आयोग के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आज होने वाली कैबिनेट की इस मीटिंग में लीज की फीस को लेकर चर्चा नहीं होगी, ये आज होने वाली बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं होगा.
