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बस्तर। बस्तर जिले में राज्य महिला आयोग द्वारा शुक्रवार 16 सितम्बर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में जन सुनवाई की जाएगी। जन-सुनवाई में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक एवं राज्य महिला आयोग के दो सदस्यगण उपस्थित रहेंगे। पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिये दुरभाष क्रमांक +91-07782-223181 एवं मोबाईल नंबर +91-7000983161 पर भी संपर्क कर सकते हैं ।
छत्तीसगढ़ शासन ने वन अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के विभिन्न इलाकों में रहने वाली विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के 23 हजार 332 लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए है। इन हितग्राहियों को 19 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि वितरित की गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में जिन्हे वनाधिकार पत्र दिए गए है। इनमें पहाड़ी कोरबा, पण्डो, कमार और बैगा जनजाति के लोग शामिल हैं।
वन अधिकार अधिनियम के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लोगों की वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए है। इनमें बलरामपुर जिले में दो हजार 972, सूरजपुर में दो हजार 772, बालोद में 39, मुंगेली में एक हजार 436, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 698 वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इसी तरह से कोरिया जिले में दो हजार 487, सरगुजा में 985, रायगढ़ में 190, कोरबा में 268, बिलासपुर में 525, कबीरधाम में पांच हजार 693, राजनांदगांव में एक हजार 166, महासमुंद में 94, धमतरी में 806, कांकेर में 25, नारायणपुर में पांच, गरियाबंद में दो हजार 436 लोगों को वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं।
