एम्स सर्वर हमले पर संतोषजनक जवाब का इंतजार

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में साइबर हमले के महीनों बाद सरकार को अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है कि मरीज के डेटा का क्या हुआ। हैकिंग में संभावित रूप से राजनीतिक नेताओं और अन्य वीआईपी सहित 40 मिलियन रोगियों के संवेदनशील डेटा प्रभावित हुए।

सूत्रों के मुताबिक, एम्स का सर्वर चीनियों ने हैक कर लिया था। सरकार का कहना है कि सेवाओं को बहाल कर दिया गया है और डेटा को सिस्टम में फिर से अपलोड कर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समझौता किए गए डेटा का क्या हुआ? क्या वो डेटा डार्क वेब पर गया?

क्या लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं?

इस हमले का विश्लेषण इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-ईन) द्वारा किया गया और पाया गया कि यह हमला गलत तरीके से नेटवर्क अलग करने के कारण हुआ है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया।

संसद में एक लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि सीईआरटी-इन और अन्य हितधारकों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।

चंद्रशेखर ने अपने जवाब में कहा कि भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, पिछले पांच वर्षों में 4.5 मिलियन मामलों की सूचना दी गई और उन्हें ट्रैक किया गया।

यह संगठनों को अपनी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय करने की जरूरतों पर बल देता है।

साइबर सुरक्षा कानून पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के संस्थापक और अध्यक्ष पवन दुग्गल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि एम्स रैंसमवेयर हमले के बाद जागने का समय आ गया है।

दुग्गल ने कहा, रैंसमवेयर से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान बनाने का समय आ गया है। अमेरिका में, उन्होंने वास्तव में इसे अपराध बना दिया है। जब कोई फिरौती देता है, तो कहा जाता है कि यह साइबर अपराधी की मदद कर रहा है।

जब भी कोई साइबर अपराध होता है, अक्सर यह साइबर सुरक्षा उल्लंघन के साथ होता है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसे अलग से नहीं देख सकते। इसलिए, कानूनी ढांचे की जरूरत है और लोगों को इन नए- साइबर अपराध के उभरते अवतारों के बारे में जागरुक करने की जरूरत है, दुग्गल ने कहा।

उन्होंने कहा, दुनिया भर में, देश लगभग उसी तरह की स्थिति में हैं जैसे भारत है, सिवाय इसके कि भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। अधिकांश साइबर आपराधिक गतिविधियां भारतीयों पर लक्षित की जा रही हैं।