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भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ बढ़ रहा आर्थिक सहयोग
Peris पेरिस। भारत के विदेश सचिव Vikram Misri ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों देश अब समझौते के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव Jamieson Greer इस संबंध में वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत का दौरा करेंगे।
#WATCH पेरिस, फ्रांस: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, "प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने की तारीख की घोषणा की, जिस पर पिछले साल UK में दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में साइन किए गए थे और यह 15… pic.twitter.com/kBRY0gJwJI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 18, 2026
पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए विक्रम मिसरी ने कहा कि फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री Narendra Modi और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में व्यापार समझौता प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
#WATCH पेरिस, फ्रांस: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, "अमेरिका के साथ हमने एक अंतरिम मुक्त व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौता को पूरा करने में पहले ही काफी तरक्की कर ली है। हम उस एग्रीमेंट को पूरा करने के आखिरी स्टेज में हैं। असल में, अगले हफ्ते अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव… pic.twitter.com/hmJlYRsenK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 18, 2026
विदेश सचिव ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और United Kingdom के बीच हुआ Comprehensive Economic and Trade Agreement 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। इस समझौते पर पिछले वर्ष ब्रिटेन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे।
मिसरी ने कहा कि भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और भारत-यूके आर्थिक एवं व्यापार समझौते के लागू होने से निवेश, निर्यात, रोजगार और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी तथा भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
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