मुंबई Mumbai। आरएसएस के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी महाराष्ट्र कि महायुति सरकार Mahayuti Government पर नाराजगी जताई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Government ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटाइजेशन के लिए यह राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इसपर नाराजगी जताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को कहा कि जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया वह काम भी महायुति की सरकार कर रही है। यह केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण की कोशिश है।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2 करोड़ की राशि वक्फ बोर्ड के लिए जारी भी कर दी है। वहीं कहा गया है कि बाकी की राशि जल्द ही दे दी जाएगी। वहीं इस कदम का विरोध करते हुए वीएचपी के कोंकण रीजन के सेक्रेटरी महोन सालेकर ने कहा, आखिर महाराष्ट्र की सरकार मुसलमानों के आगे घुटने क्यों टेक रही है। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जा रही है। इस तरह का तुष्टीकरण बर्दाश्त से बाहर है।
Ministry of Minority Affairs वीएचपी के इस विरोध के बाद राज्य में बीजेपी के चीफ चंद्रशेखऱ बावनकुले ने कहा, राज्य सरकार की तरफ से आवंटित किया गया फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमियों को सुधारने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी। इससे पता चलेगा कि कहां गलत तरीके से हिंदुओं और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और बीजेपी किसी के तुष्टीकरण में शामिल नहीं है। जो भी लोग महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें असली मकसद समझना चाहिए।
