उत्तराखंड: प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
उत्तराखंड। इस वित्तीय वर्ष में रू0 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में रू0 52748 करोड़ एवं पूंजीगत रू0 24659 करोड़ प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है। गत वर्ष का कुल बजट रू0 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग रू0 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व रू० 2276 करोड़ और पूंजीगत रू0 3164 करोड़ था।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग रू0 11321 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3530 करोड राजस्व एवं लगभग रू0 7790 करोड पूंजीगत का प्रस्ताव है।
मुख्य बिन्दुः-
• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत लगभग रू0 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• नाबार्ड के अन्तर्गत लगभग रू0 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) :- लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत गया है।
-
लगभग रू0 3200 करोड़ का प्राविधान किया
• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है। लगभग रू0 38 करोड़, नगर पालिकाओं
जिसमें नगर निगमो करोड़, नगर पंचायतों करोड़, क्षेत्र पंचायतो
करोड प्राविधानित है।
-
- लगभग रू0 45
लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो लगभग रू0 23 लगभग रू0 11 करोड़ ग्राम पंचायतो
-
पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख पूँजीगत योजनाओं में किये गये प्राविधानः-
० लगभग 28
० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू0 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पार्किग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
