उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों, किसानों और कारोबारियों को दिए तोहफे

उत्तराखंड। उत्तराखंड (Uttarakhand) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने राज्य के किसानों, जवानों और व्यापारियों को साधने की कोशिश की है. राज्य सरकार ने चुनाव से पहले पूर्व सैनिकों, किसानों और कारोबारियों को तोहफे दिए हैं. राज्य सरकार के फैसले के बाद राज्य में अब पूर्व सैनिकों और सैनिक की विधवाओं को निकायों में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वहीं किसानों को अब फसल संरक्षण बीमा के तहत केवल एक फीसद प्रीमियम देना होगा. इसके साथ ही सीएम धामी ने मुख्यमंत्री दाल पोषण योजना के तहत राशन डीलरों को 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देने का भी निर्णय लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए और इसे राज्य सरकार का ट्रंप कार्ड माना जा रहा है.

राज्य में चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य की पुष्कर धामी सरकार लगातार बड़े ऐलान कर रही है. राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को साधने में जुट गई है. वहीं बुधवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं को अब राज्य में कहीं भी हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. हाउस टैक्स में मिलने वाली छूट जवान से लेकर अधिकारी को भी मिलेगी. यह छूट राज्य के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू होगी. राज्य सरकार के इस फैसले के तहत पूर्व सैनिकों को प्रति वर्ष एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा. असल में राज्य में 1.64 लाख पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं हैं और इसके साथ ही करीब 95 हजार वर्किंग सोल्जर हैं. राज्य सरकार ने फिलहाल इस फैसले के जरिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश की है.

राज्य कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली विधवा, वृद्धावस्था और हैंडीकैप पेंशन में इजाफा किया है और अब इन पेंशन को प्रतिमाह 1500 रुपये तय किया है. उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में 200 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया था. वहीं अब सरकार ने पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है. राज्य में फिलहाल दिव्यांग पेंशन नहीं बढ़ाई गई थी और अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. राज्य में चुनाव से पहले राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में विशेष छूट दी है. राज्य सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज के मानकों में बड़े बदलाव करते हुए सरकार ने पर्यटन इकाइयों को विशेष छूट दी है. ताकि राज्य में पर्यटन उद्योग में तेजी से विकास हो.