उत्तराखंड सरकार जेल श्रम में नियोजित कैदियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी

देहरादून (एएनआई): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में, उत्तराखंड सरकार ने नियोजित कैदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जेलों में श्रम के रूप में, मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

कुशल के लिए दैनिक मजदूरी 67 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये, अर्ध-कुशल के लिए 52 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये और अकुशल के लिए 44 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये करने का निर्णय लिया गया। राज्य की सभी जेलों में बेकरी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। आधिकारिक बयान जोड़ा गया।

बैठक में सम्पूर्णानन्द शिविर (खुली जेल) सितारगंज में अच्छी नस्ल की 10 गायें खरीदने तथा 5 बीघे भूमि पर विभिन्न प्रजाति के फलदार एवं औषधीय पौधों की नर्सरी स्थापित करने पर भी सहमति बनी। इसके लिए प्रशिक्षण, रख-रखाव एवं खरीद की सारी व्यवस्था उद्यानिकी विभाग द्वारा की जायेगी। इस नर्सरी सेंटर से 50 से 60 कैदियों को श्रमिक के रूप में नियोजित किया जा सकता है।

बयान में बताया गया है कि बैठक में निर्णय लिया गया कि कौशल विकास विभाग जेलों में निरुद्ध कैदियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

कैदियों की रुचि और क्षमता के अनुसार इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बढ़ई, दर्जी, कारपेंटर आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 500 कैदियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून और हरिद्वार जेलों में कैदियों के कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री मशीनों की व्यवस्था की जाएगी।

जिला जेल हरिद्वार में संचालित पावरलूम उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जेलों में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए यदि विभाग को उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत सही लगेगी तो उसे खरीदने की अनुमति दे दी जाएगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी की खरीद के लिए वन निगम से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिव न्याय को जेल विकास बोर्ड का सदस्य बनाने का भी निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए डॉक्टरों के 11 रिक्त पदों की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव लाये. (एएनआई)