उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द, सीएम तीरथ ने लिया फैसला

सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक की गई. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 12वीं कक्षा के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार अलग से व्यवस्था करने पर विचार कर रही है.

वहीं बैठक के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. दसवीं के छात्रों की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है. कुल मिलाकर देखें तो सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा को निरस्त करने के बाद देशभर में तमाम राज्य सरकार ऐसा कदम उठा रही हैं. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत परीक्षार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा और बचाव हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है.

प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रदेशवासियों,

यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @TIRATHSRAWAT जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना के दृष्टिगत परीक्षार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा व बचाव हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। pic.twitter.com/QJtZUR7Iks

— Arvind Pandey (@TheArvindPandey) June 2, 2021

विद्यार्थियों का भविष्य और उनका स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता: मंत्री

समस्त विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं. विद्यार्थियों का भविष्य और उनका स्वास्थ्य, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है. आदरणीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का आभार. मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देश की वर्तमान वस्तुस्थिति के दृष्टिगत राष्ट्रहित में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से विचार-विमर्श व परामर्श सहित उत्तराखंड प्रदेश की वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा कर प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लिया जायेगा.