Uttarakhand: प्रशासन ने पौड़ी में 95 अवैध अतिक्रमण हटाए

Uttarakhand पौड़ी : अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कालागढ़ क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों से सरकारी जमीन वापस लेने के अपने चल रहे अभियान के तहत 95 अतिक्रमण हटाए।

अधिकारियों के अनुसार, प्रशासन राज्य की संस्कृति, परंपरा और जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने शनिवार को राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी जिले के कालागढ़ में 95 अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। यह सरकारी जमीन मुक्त अभियान का हिस्सा है, जिसमें प्रशासन अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराना चाहता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य की संस्कृति, परंपराओं और मूल स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। अब तक 5,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। इससे पहले सख्त भूमि कानूनों को लागू करना और देहरादून में अवैध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी राज्य की सुरक्षा और संस्कृति को बनाए रखने की दिशा में सीएम धामी के बड़े फैसले रहे हैं। पौड़ी जिला प्रशासन ने बताया कि 95 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई।

अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जेदार को कोई रियायत न मिले। इस कार्रवाई से जहां आम जनता को राहत मिली है, वहीं अवैध कब्जेदारों में दहशत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटनाक्रम उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 21 फरवरी को पारित किए गए कड़े भूमि संशोधन विधेयक के बाद हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक के पारित होने को राज्य को 'नवाचार' की ओर ले जाने के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए 'ऐतिहासिक निर्णयों' की श्रृंखला का हिस्सा बताया।

"हमने राज्य में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू करना भी शामिल है। हम युवाओं के लिए देश का सबसे सख्त धोखाधड़ी विरोधी कानून लेकर आए हैं... हमने धर्मांतरण और दंगों को रोकने के लिए कानून बनाए हैं... हम राज्य को नवाचार की ओर ले जा रहे हैं। हम जो कहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और भूमि सुधार कानून भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है," धामी ने संवाददाताओं से कहा।

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधन भूमि सुधारों का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप भूमि सुधार की नींव रखी है तथा भविष्य में भी भूमि प्रबंधन एवं सुधार पर काम जारी रहेगा। (एएनआई)