उत्‍तर प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए जारी की नई गाइडलाइन्‍स

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खबर है. उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में पीजी मेडिकल छात्रों के लिए 10 साल की चिकित्‍सा सेवा अनिवार्य कर दी है. यह गाइडलाइन्‍स एमबीबीएस के उन छात्रों के लिए है जो नीट पीजी मॉपअप राउंड (Neet PG Counselling Mop Up Round) में हिस्‍सा ले रहे हैं. यानी नीट पीजी मॉपअप राउंड (Neet PG Counselling Mop Up Round) में हिस्सा लेने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों (MBBS Doctors) को 10 साल तक किसी सरकारी अस्‍पताल में अनिवार्य रूप से 10 साल की सेवा देनी होगी. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं या सेवा छोड़ते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

बता दें कि साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उत्‍तर प्रदेश के सरकारी अस्‍पतालों में करीब 18000 सैंकशन्‍ड पोस्‍ट हैं और इसमें से सिर्फ 13,000 पदों पर डॉक्‍टर कार्यरत हैं. यानी इसमें 30% का गैप है. रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष से सेवा कर रहे एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नीट में 10 अंकों का वेटेज का प्रावधान है. इसी तरह, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दो साल से सेवा कर रहे हैं, उन्हें 20 अंकों का वेटेज और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल की सेवा पूरी करने वालों को 30 अंकों का लाभ मिल सकता है. ऐसे डॉक्‍टरों को पीजी कोर्स के साथ किसी दूसरे डिप्‍लोमा में एडमिशन की अनुमति भी मिल जाती है.

साल 2018 में उत्‍तर प्रदेश सरकार ने दो साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा बांड (Compulsory Rural Service Bond) जारी की थी. इसके अनुसार MBBS/BDS छात्रों को इस बांड की शर्त पूरी करनी पडती थी और इसे ना मानने वाले या इसे तोडने वाले छात्र को 10 लाख , MD/MS छात्र को 40 लाख , PG डिप्‍लोमा /MDS छात्रों को 20 लाख और DM/MCh छात्रों को 1 करोड का जुर्माना भरना होता था. Also Read - UP Crime News: प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय में महिला यात्री से बलात्कार

नई गाइडलाइन्‍स :

यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन्‍स जारी की हैं. इसके अनुसार अब नीट पीजी मॉपअप राउंड (Neet PG Counselling Mop Up Round) के जरिये पीजी कोर्स में दाखिला लेने और डॉक्‍टर बनने वाले छात्रों को अब किसी सरकारी अस्‍पताल में या जिस मेडिकल कॉलेज में वे पढाई कर रहे हैं, वहां उन्‍हें 10 साल सेवा देनी होगी. वह अस्‍पताल, चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के तहत आना चाहिए.