4 राज्यों से Compliance किए जाने के बाद बाढ़ प्रबंधन निधि का उपयोग

Flood Management Fund: फ्लड मानगेमेटन फण्ड: नई दिल्ली, अधिकारियों ने कहा है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद केवल चार राज्यों द्वारा अनुपालन किए जाने के बाद, केंद्र सरकार राज्यों के लिए बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग कानून को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, यदि वे केंद्रीय बाढ़ Central flood प्रबंधन निधि का उपयोग करना चाहते हैं। जिन चार राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, वे हैं: मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है, और उनसे बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग अधिनियम को अधिसूचित करने और बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन करने का आग्रह कर रहा है। हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग ने मॉडल अधिनियम को अद्यतन किया है, और मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श का एक और दौर शुरू करने की योजना बना रहा है, अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत निधियों का उपयोग करने के लिए राज्यों के लिए बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग अधिनियम को लागू करने को एक शर्त बनाने का प्रस्ताव दिया है।

अधिकारी ने कहा, "हम बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अगले चरण के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने जा रहे हैं। इसके लिए, अब किसी भी राज्य के लिए एफएमबी के तहत संसाधनों तक पहुंचने की शर्त यह होगी कि राज्य ने बाढ़ मैदान ज़ोनिंग अधिनियम लागू किया हो। इसलिए, यदि आपने बाढ़ मैदान ज़ोनिंग अधिनियम लागू नहीं किया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।" अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई अन्य प्रयास किए हैं। "मई 2022 में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे उचित कानून बनाने का आग्रह किया। जनवरी 2023 में एक बैठक में, सचिव ने व्यापक बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ मैदान ज़ोनिंग के महत्व पर जोर दिया," अधिकारी ने कहा।

"जल शक्ति मंत्रालय लगातार राज्यों से कार्रवाई करने का आग्रह request कर रहा है। हालांकि, प्रगति कुछ राज्यों तक ही सीमित है। बाढ़ प्रबंधन सहित जल प्रबंधन संविधान के तहत राज्य का विषय है। राज्यों को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है," एक अन्य अधिकारी ने कहा। कानून में बाढ़ क्षेत्र निर्धारण प्राधिकरणों, सर्वेक्षणों, बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों के परिसीमन, बाढ़ के मैदानी सीमाओं की अधिसूचना, बाढ़ के मैदानी उपयोग पर प्रतिबंध तथा क्षतिपूर्ति और अवरोधों को हटाने के प्रावधानों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इन व्यापक दिशा-निर्देशों के बावजूद, कई राज्यों ने अभी तक कानून बनाने और उसे लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं।

अधिकारी ने कहा कि कानून लागू करने वाले राज्यों ने भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया है। अधिकारी ने कहा, "मणिपुर ने 1978 में बाढ़ के मैदानी क्षेत्र निर्धारण कानून बनाया था, लेकिन बाढ़ के मैदानों का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है। राजस्थान ने भी राज्य में कानून बनाया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है।" उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कानून बनाया है और साथ ही विभिन्न खंडों का सीमांकन Demarcation करके कुछ आधारभूत कार्य भी किया है, जहां विकास केवल विनियमित मामलों में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अधिकारी ने कहा, "इस तरह से उन्होंने ऐसा किया है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है। फिर, एनजीटी के किसी आदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश ने भी बाढ़ के मैदानों पर कुछ सीमांकन किया है।" राज्यों द्वारा दी गई सामान्य बाधाएं हैं - बाढ़ के मैदानों में पहले से ही रह रहे लोगों को निकालने का मुद्दा, बाढ़ की बाधाओं के कारण वैकल्पिक बस्तियों का अभाव, बाढ़ प्रवण आकलन अध्ययनों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल की अनुपलब्धता और बाढ़ के मैदान की उचित परिभाषा पर स्पष्टता की कमी।