US का बड़ा फैसला, रूस पर सख्त प्रतिबंधों को मिली मंजूरी

American अमेरिकी: सीनेट ने रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को 86-11 के भारी बहुमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक का असर भारत और चीन जैसे उन देशों पर भी पड़ सकता है, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करते हैं।

विधेयक के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार दिया जाएगा कि यदि कोई देश रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है, तो उसके खिलाफ 100 प्रतिशत तक टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, यह विधेयक अभी अंतिम रूप से कानून नहीं बना है। अब इसे मंजूरी के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। वहां से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह कानून के रूप में लागू होगा।

अमेरिका का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसकी ऊर्जा आय से होने वाली कमाई को सीमित करना है। यदि यह कानून लागू होता है, तो रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करने वाले देशों के लिए नई व्यापारिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

भारत और चीन रूस से कच्चे तेल के प्रमुख आयातकों में शामिल हैं। ऐसे में इस विधेयक पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित प्रावधान लागू होते हैं, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल विधेयक के अगले चरण की प्रक्रिया अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में होगी, जहां इस पर चर्चा और मतदान के बाद इसके भविष्य का फैसला होगा।