भारत
मुस्लिम छात्राओं की मुफ्त पढ़ाई पर बवाल, विजय थलापति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन
शिक्षा योजना पर बढ़ा बवाल विजय थलापति के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा
Chennai चेन्नई। तमिलनाडु सरकार की मुस्लिम छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में ट्यूशन फीस सहायता की घोषणा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने सरकारी कोटे के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली मुस्लिम छात्राओं की ट्यूशन फीस वहन करने की योजना घोषित की है। इसके लिए चालू वर्ष में 20 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की जानकारी सामने आई है। योजना की घोषणा के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं सभी समुदायों में हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता का लाभ धर्म के बजाय आर्थिक और सामाजिक जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। कुछ रिपोर्टों में कई हिंदू संगठनों द्वारा फैसले का विरोध किए जाने की बात सामने आई है।
वायरल वीडियो के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं
सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें इस नीति के खिलाफ हिंदू महिलाओं और छात्राओं के बड़े प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है। हालांकि “विजय के खिलाफ हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे” जैसे दावे की विश्वसनीय स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो सकी है। इसलिए वायरल वीडियो में दिखाई दे रही भीड़ की संख्या, स्थान और प्रदर्शन के वास्तविक संदर्भ को सत्यापित किए बिना निश्चित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
सरकार ने क्या घोषणा की?
अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी घोषणा के मुताबिक पात्र मुस्लिम छात्राओं की स्नातक स्तर की ट्यूशन फीस सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त चेन्नई में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए नया महिला कला एवं विज्ञान कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। दूसरी ओर विजय सरकार की व्यापक शिक्षा नीतियों में दूसरे वर्गों के लिए भी सहायता शामिल है। सरकार के घोषित कार्यक्रमों में छोटे और सीमांत किसानों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। विजय की TVK अपनी आधिकारिक नीति में धर्म और जाति से परे समान अधिकार तथा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय को अपना सिद्धांत बताती है।
समान अवसर की मांग
विरोध करने वाले पक्ष का मुख्य सवाल यही है कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी बेटी की शिक्षा में सहायता धर्म के आधार पर अलग क्यों हो। वहीं योजना के समर्थक इसे उच्च शिक्षा में पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित कल्याणकारी कदम के रूप में देखते हैं। फिलहाल शिक्षा सहायता की घोषणा ने तमिलनाडु में लक्षित कल्याण बनाम धर्मनिरपेक्ष समानता की बहस को तेज कर दिया है। वायरल प्रदर्शनों से जुड़े दावों की पुष्टि होने पर ही उनके पैमाने और आयोजकों के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
यह खबर जनसरोकार से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो एवं उपलब्ध डिजिटल सामग्री के आधार पर तैयार की गई है। खबर में किए गए दावों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि जनता से रिश्ता नहीं करता
यह खबर जनसरोकार से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो एवं उपलब्ध डिजिटल सामग्री के आधार पर तैयार की गई है। खबर में किए गए दावों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि जनता से रिश्ता नहीं करता
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