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सहारा योजना पर सदन में संग्राम, CM सुक्खू ने बताया क्यों हो रहा लाभार्थियों का सत्यापन

Shantanu Roy
22 Nov 2026 5:18 PM IST
सहारा योजना पर सदन में संग्राम, CM सुक्खू ने बताया क्यों हो रहा लाभार्थियों का सत्यापन
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Hospice. धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्रकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सहारा योजना को लेकर किए गए प्रश्र पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार ने इस जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विधायक अपने क्षेत्रों के जिन भी
पात्र लोगों
के नाम सरकार या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तक 20 दिसंबर तक पहुंचाएं तो उन्हें पेंशन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा किसी भी जरूरतमंद का हक मारने की नहीं है, लेकिन अपात्र लोगों को किसी भी सूरत में योजना का लाभ नहीं उठाने दिया जाएगा।

सदन में योजना की समीक्षा का ब्यौरा रखते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए पंजीकरण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय करीब 81,820 लोगों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन समीक्षा में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अकेले हमीरपुर जिले के भोरंज में 3,488 और नादौन में 2,864 लोगों को पंजीकृत किया गया था, जो अन्य जिलों की तुलना में काफी अधिक है। इसी कारण पारदर्शिता लाने के लिए योजना को स्वास्थ्य विभाग से स्थानांतरित कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन किया गया है, हालांकि मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था पहले की तरह यथावत रहेगी। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है, जिसके तहत विभाग के पास पहुंचे करीब 9,572 मामलों में से सत्यापन के बाद 4,500 पात्र लोगों की सूची आगे भेजी जा चुकी है।

इससे पूर्व, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले पांच से छह महीनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और बिस्तर पर पड़े मरीजों को पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का एक संवेदनशील मामला उठाते हुए बताया कि स्पाइनल कॉर्ड की गंभीर चोट से ग्रस्त एक जीवित युवक की पेंशन केवल इसलिए बंद कर दी गई, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा योजना के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने संबंधी टिप्पणी पर भी कड़ा ऐतराज जताते हुए माफी की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को मानवीय भूलवश मृत घोषित किया गया है या उसका लाभ रुका है, तो उसकी तत्काल जांच करवाई जाएगी और हर वास्तविक हकदार के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सदन में काफी देर तक तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि सरकार सहारा योजना को बंद करने का प्रयाय किया जा रहा है। जिसे विपक्ष वर्दास्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि योजना का विभाग बदलने के बाद भी कई तरह की मंशाएं पैदा हो रही हैं।
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