NEET विवाद पर लोकसभा में भारी हंगामा, विपक्ष ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

नई दिल्ली: बुधवार को लोकसभा में NEET का पेपर लीक होने और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, जिससे सदन में तीखी बहस हुई।

सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की विपक्ष की मांग दोहराई और सरकार से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) स्वीकार किया जाए।

वेणुगोपाल ने कहा, "हमारी मांग बहुत स्पष्ट है: शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो इस पर चर्चा करें।"

इस मांग का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार कथित NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बहस का स्वरूप, अवधि और प्रक्रियात्मक नियम सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ परामर्श के बाद स्पीकर द्वारा तय किए जाएंगे।

रिजिजू ने कहा, "सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि, जब चर्चा होती है, तो वह किसी नियम के तहत होती है। चर्चा कब होगी, कितनी देर तक होगी और किस नियम के तहत होगी, यह सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक के बाद स्पीकर तय करेंगे। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और हम सभी देश के युवाओं के भविष्य को लेकर सार्थक चर्चा करना चाहते हैं।"

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह मामला पार्टी की राजनीति से ऊपर है और सीधे तौर पर देश भर के छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सदन में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

यादव ने कहा, "यह मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या BJP का नहीं है; यह देश के युवाओं का मुद्दा है। आपने उन्हें (वेणुगोपाल) और उन्हें (रिजिजू) बोलने दिया; क्या समस्या हल हो गई? मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? यह रवैया सही नहीं है। यह युवाओं और छात्रों का मामला है, और हम सभी उनके साथ खड़े हैं।"

समाजवादी पार्टी के नेता ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। "जब छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सरकार ने छात्रों के साथ जैसा बर्ताव किया... उनके हाथ-सिर तोड़े गए, उनके कपड़े फाड़े गए। क्या आप (सरकार) हमारी बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?" उन्होंने सवाल किया।

प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए यादव ने कहा कि यह प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें संसद में यह मुद्दा उठाने की इजाज़त नहीं दी गई।

"हम मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास के बाहर गए। अगर आपने हमें यहाँ बोलने दिया होता, तो हम वहाँ नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री यहाँ बयान नहीं दे सकते? अगर वह बाहर ऐसा कर सकते हैं, तो सदन में क्यों नहीं?" उन्होंने आगे कहा।

इस बीच, गतिरोध खत्म करने और कामकाज सामान्य रूप से चलाने की स्पीकर ओम बिरला की कोशिशों के बावजूद विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर अपना विरोध जारी रखा।

स्पीकर ने बताया कि सरकार पहले ही किरेन रिजिजू के बयान के ज़रिए इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा ज़ाहिर कर चुकी है और उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे सदन के अंदर विरोध जारी रखने के बजाय बहस में हिस्सा लें।

हालांकि, विपक्षी सदस्य अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।