फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई UPI123Pay, बिना इंटरनेट के भी करें डिजिटल भुगतान

यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस यानि यूपीआई (UPI) के जरिए डिजिटल भुगतान करने के लिए स्‍मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी है. इस वजह से फीचर फोन का इस्‍तेमाल करने वाले करोड़ों लोग, अपने फोन से यूपीआई ट्रांजेक्‍शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उनकी यह समस्‍या हमेशा के लिए खत्‍म हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को फीचर फोन के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट मोड (Digital payment mode) पेश किया है. इसका नाम है UPI123Pay. भुगतान का नया तरीका देशभर में लाखों लोगों को डिजिटली रूप से मजबूत बनाएगा और NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक अरब से ज्‍यादा दैनिक UPI ट्रांजेक्शन के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा.

लॉन्च हुआ UPI123Pay

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए नए UPI123Pay को लॉन्‍च करते हुए कहा कि इससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. डिजिटल पेमेंट के लिए एक 24×7 हेल्‍पलाइन DigiSaathi.UPI की भी शुरुआत की गई है. ये हेल्‍पलाइन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को डिजिटल तरीके से लेनदेन करने में मदद करेगी. UPI123Pay में फीचर फोन यूजर्स को इंटरनेट कनेक्‍शन की जरूरत नहीं होगी. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूजर को अपने फीचर फोन से अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा. फीचर फोन यूजर्स नए यूपीआई फीचर्स के माध्‍यम से कई तरह के भुगतान कर सकते हैं. अब फीचर फोन से भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकेगा और दुकान पर भुगतान भी किया जा सकेगा.

देश में 44 करोड़ लोगों के पास फीचर फोन

पिछले कुछ सालों में भारत में UPI सबसे ज्‍यादा उपयोग किया जाने वाला पेमेंट सिस्‍टम बन गया है. RBI का यह कदम इसलिए भी महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि देश में इस समय कुल 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें से करीब 44 करोड़ लोग अभी भी फीचर फोन का ही इस्‍तेमाल कर रहे हैं. इतनी बड़ी संख्‍या में लोगों के डिजिटल इकोनॉमी में शामिल होने से, निश्‍चित ही कैशलेस अर्थव्‍यवस्‍था बनने में मदद मिलेगी. देश के दूर-दराज के इलाकों में अब डिजिटल-पेमेंट गतिविधियां बढ़ने से फ‍िनटेक कंपनियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे. देश में तेजी से उभरती डिजिटल इकोनॉमी के साथ ही साइबर सिक्‍यूरिटी पर भी ध्‍यान देने की आवश्‍यकता बढ़ रही है और ऐसे जोखिम से निपटने के लिए भी नए सिस्‍टम को तैयार करने पर भी RBI और सरकार दोनों को ध्‍यान देना चाहिए.