इनकमटैक्स स्लैब में 7 लाख तक छूट

आम बजट: वित्तमंत्री की बड़ी घोषणाएं, किसानों गरीबों-उद्योगों को सबको राहत

भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना, बजट घोषणाओं से शेयर बाजार में भारी उछाल

नई दिल्ली (ए/नेट डेस्क)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट को पेश करना शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल , खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने की कैबिनेट मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद वे संसद पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट को औपचारिक मंजूरी दी। अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दे सकती है।

टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी.

किसानों के लिए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा. यहां जानें किसानों के लिए और क्या हुए ऐलान. मोटे अनाजों का वैश्विक मार्केट बनाया जाएगा।

एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां

आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी. बता दें कि अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं.

क्या सस्ता, क्या महंगा होगा?

- खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे

- इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे

- विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी.

- देशी किचन चिमनी महंगी होगी

- कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे.

- सिगरेट महंगी होगी

बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सौगात

- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5त्न का ब्याज़ मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.

कैसे काम करती है डिजिटल लाइब्रेरी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की गई है. आइये जानते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और यह कैसे छात्रों को फायदा पहुंचाएगी.

पर्यटन को लेकर बजट में बड़े ऐलान

50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा. राज्यों को राजधानी में ठ्ठद्बह्ल4 रूड्डद्यद्य खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा.

पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत, बजट में बड़े ऐलान

- कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी.

- पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी. यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी. इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी

बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान

- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी.

- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी

अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे. गरीबों पर बढ़ी मोदी सरकार की मेहरबानी, पीएम आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की वृद्धि

मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले-बल्ले करवा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66त्न बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजग़ार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

बजट पर पढ़ें एक्सपर्ट्स की राय

- अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

- अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट

- पूंजी निवेश परिव्यय 33त्न बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3त्न होगा.

- महामारी से प्रभावित रूस्रूश्व को राहत दी जाएगी

- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब

पहचान पत्र के तौर पर क्क्रहृ को मान्यता

सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे

्रढ्ढ के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस

नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे.

पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया जाएगा.

- पीएम आवास योजना के खर्च को 66त्न बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.

- अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.

- देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

- बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी

- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी.

- 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में

157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.

निर्मला सीतारमण ने बताईं बजट की 7 प्राथमिकता

वित्त मत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है. 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र.