उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली योगी कैबिनेट ने की पारित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार देर रात उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव व परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन के लिए तैयार की गई नियमावली पर सहमति दे दी। कैबिनेट के इस निर्णय से आयोग के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।

इस नियमावली के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन की सूची मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित की जाएगी। वहीं आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी, आउटसोर्स से एक कंप्यूटर व आईटी समन्वयक, चार उप सचिव भी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी प्रदेश सरकार तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए तैनात किए जाएंगे। नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हर पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं भी आयोग को हस्तांतरित हो जाएंगी।

प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है।

योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के बांदा, विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर में पांच पाइप पेयजल परियोजनाओं की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। परियोजनाओं में स्वीकृत लागत की तुलना में कुल 245 रुपये से अधिक व्यय होंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप पेयजल योजना से घर घर जल पहुंचाया जा रहा है। बांदा जिले की अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के लिए 814.29 करोड़ रुपये स्वीकृत कि गए थे। अब संशोधित लागत 879.34 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, इस परियोजना की लागत 65.05 करोड़ रुपये बढ़ी है।

सोनभद्र जिले की अमावर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 171.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। अब इस योजना के लिए संशोधित लागत 237.65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 66.53 करोड़ रुपये बढ़ी है। मिर्जापुर की अहुगीकला ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के भी 262.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। अब परियोजना की लागत बढ़कर 328.28 करोड़ रुपये हो गई है। कैबिनेट ने बढ़ी हुई लागत 65.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मिर्जापुर की ही गोथौरा एवं धौहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 582.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। अब परियोजना की लागत बढ़कर 607.73 करोड़ रुपये हो गई है। कैबिनेट ने बढ़ी हुई लागत 25 करोड़ की मंजूरी दी है। तलार ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 179.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। परियोजना की लागत बढ़कर 203.44 करोड़ रुपये हो गई है। परियोजना की बढ़ी हुई लागत 23.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इसके अलावा कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद ललितपुर की ‘मऊ ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना’ के क्रियान्वयन के लिए जल शोधन संयंत्र हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि के गाटा संख्या में परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

प्रदेश के विकास खण्डों व ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी
योगी कैबिनेट ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (विन्ड्स) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) तथा ऑटोमेटिक रेन गेज (एआरजी) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शासन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में उपयोग हेतु वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (विन्ड्स) को बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रिपलआईटी को निःशुल्क 50 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने पर सहमति
कैबिनेट ने चक गजरिया सिटी, इकाना स्टेडियम के पीछे 20.241 हेक्टयेर (50 एकड़) जमीन प्राविधिक शिक्षा विभाग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित करने पर सहमति दे दी है। ट्रिपलआईटी लखनऊ की स्थापना 2021 में की गई। इसका संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है।

गणित विषय वालों को भी मिलेगा आयुर्वेद-यूनानी फार्मासिस्ट बनने का मौका
अब गणित विषय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वालों को आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में फार्मासिस्ट की नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए फार्मासिस्ट की डिग्री लेने वालों को आयुर्वेदिक-यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीयन कराना होगा। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूर कर दिया गया है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण को नामित किया गया कार्यदायी संस्था
कैबिनेट ने धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से अयोध्या में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।

सीतापुर में 13 बीघे जमीन पर बनेगा नया जिला अस्पताल
सीतापुर में नया जिला अस्पताल भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 13 बीघा 14 बिसवा 9-18/29 विस्वांसी जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने शासन के इस प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी।

मुरादाबाद में बनेगा नया होमगार्डस भवन
योगी मंत्रिमंडल ने मुरादाबाद में होमगार्ड विभाग के जिला व मंडलीय कार्यालय हेतु भवन के लिए मुफ्त जमीन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी।

स्थापित होंगे राज्य विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 का प्रतिस्थानी विधेयक विधान मंडल में रखे जाने पर भी सहमति दे दी है। विधानमंडल से विधेयक पारित होने के बाद देवीपाटन, मिर्जापुर व सहारनपुर मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता आसान होगा।

सामान्य भविष्य निधि (उप्र) नियमावली में में संशोधन का प्रस्ताव पारित
मंत्रिमंडल ने सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम-7(1), नियम-8(1)(4) एवं नियम-10(3) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही, प्रस्तावित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन), नियमावली, 2023 पूर्वगामी तिथि दिनांक 21 मार्च, 2023 से प्रभावी किये जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।