हिरासत में मौत: हाईकोर्ट से जांच अधिकारी को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जांच अधिकारी (आईओ) कामता प्रसाद सिंह को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि बीएसआईएल की अंतरिम अवधि चार मार्च से शुरू होगी और 18 मार्च को समाप्त होगी। सिंह ने अपने बेटे की सगाई के लिए जमानत मांगी थी, जो 11 मार्च को होनी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह सत्यापित करते हुए स्थिति रिपोर्ट दायर की कि याचिकाकर्ता के बेटे की सगाई 11 मार्च को मध्य प्रदेश के रीवा में होनी है। हालांकि, दूसरे आधार की पुष्टि नहीं हो सकी। इसका विरोध करने के लिए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसे पहले भी दो बार जमानत दी जा चुकी है और उसने कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया और सभी शर्तों का पालन किया।

उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए दो सप्ताह की जमानत मांगी थी, न्यायमूर्ति शर्मा ने 23 दिसंबर, 2022 को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर, 23 जनवरी, 2023 तक, चिकित्सा आधार पर जमानत दी थी। सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया था और तर्क दिया था कि सिंह की निदान रिपोर्ट के अनुसार, जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है और जेल में भी उनका इलाज किया जा सकता है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत बढ़ाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जैसा कि उनकी रिपोर्ट बताती है।

इससे पहले जमानत की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वह 60 साल से अधिक के है और पीलिया और उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उन्हें जेल और स्प्लेनोमेगाली में तीन बार पीलिया हुआ है। यह प्रस्तुत किया गया कि जेल अस्पताल में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण सिंह का उचित इलाज नहीं किया जा रहा है। जैसा कि जेल के डॉक्टर सप्ताह में केवल एक बार आते हैं, वह उस समस्या का निदान करने के लिए योग्य नहीं है जिसका वह सामना कर रहा है।

सिंह को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।