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नई-दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1.5 साल तक क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। किसान यूनियन और सरकार बात करके समाधान ढूंढ सकते हैं।
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