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केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 राज्यों में 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी

Shantanu Roy
17 Nov 2025 9:22 PM IST
केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 राज्यों में 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी
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New Delhi. नई दिल्ली। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल ₹7,172 करोड़ की 17 नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है। यह योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य देश में मज़बूत डिज़ाइन टीमों का विकास करना और सभी ‘मेड इन इंडिया’ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में सिक्स सिग्मा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार होंगे, बल्कि स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भी मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।


इस योजना के अंतर्गत कुल 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का विनिर्माण और डिज़ाइन शामिल है। परियोजनाओं का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रोजगार सृजन करना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत सभी परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके माध्यम से नई डिज़ाइन टीमों का निर्माण होगा और युवा इंजीनियरों को आधुनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स
घटक विनिर्माण में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विनिर्माण प्रक्रिया में सभी चरणों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। इससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

इस योजना से जुड़े मुख्य क्षेत्र हैं:
मजबूत डिज़ाइन टीमों का विकास।
सभी ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्राप्त करना।
स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन कर मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना।
इस पहल के माध्यम से केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ा हो। इसके अलावा, इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में निवेश आकर्षित होगा।
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