केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (MoS for electronics and IT, Rajeev Chandrasekhar) ने बुधवार को संसद को बताया कि भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अनिवार्य भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ( Indian Computer Emergency Response Team) ने जून 2021 तक 6,07,220 ऐसे मामलों की सूचना दी. उन्होंने कहा कि CERT-In के अनुसार साल 2019 और 2020 में क्रमश: 3,94,499, और 11,58,208 साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं हुई हैं. "CERT-In ने बताया है कि साल 2019, 2020 और 2021 के जून तक में कुल 3,94,499, 11,58,208 और 6,07,220 साइबर सुरक्षा घटनाएं देखी गईं."

वहीं आईटी मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं. " CERT-In ने हाल ही में साइबर खतरों और कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए काउंटर-उपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी की है."

चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 (NCSS2021) का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करना है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को साल 2015-16 में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि साल 2016-17 में फंड को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये, 2017-18 में 140.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. वहीं साल 2019-20 में 162 करोड़ रुपये, 2020-21 में 310 करोड़ रुपये और 2021-22 में 416 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

संदेश का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है

एक सवाल के जवाब में, चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी मध्यस्थ नियमों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने और बड़े सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा पालन किए जाने के लिए उचित परिश्रम निर्धारित करने के लिए पेश किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक स्वदेशी समाधान 'संदेश' विकसित किया है, जो एक "ओपने सोर्स-आधारित, सुरक्षित, क्लाउड-सक्षम प्लैटफॉर्म है जिसे सरकारी बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया जाता है ताकि रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास बना रहे". उन्होंने कहा कि फिलहाल संदेश का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह Google Play Store और App Store पर उपलब्ध है.