केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा - आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चुनाव सुधार किए जाएंगे

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में चार मौके देने जैसे बदलावों की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई है इससे पहले सरकार ने कुछ और भी बड़े चुनाव सुधारों को आने वाले दिनों में लाने की बात कही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधारों को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ बेहतर तालमेल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव सुधार की दिशा में और काम होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर चुनाव आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने हाल ही में किए गए चुनाव सुधारों को अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव सुधार किए जाने है, वह उनके मन हैं। चुनाव आयोग ने भी काफी कुछ सोच रखा है। ऐसे ही तालमेल रहा तो जल्द ही कुछ और बड़े बदलाव देखे जा सकेंगे। इसलिए तालमेल जरूरी है। तालमेल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायरे में रहकर और एक-दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। हम तालमेल से ही आगे बढ़ सकते हैं।

न्यायालय सहित सभी संवैधानिक संस्थानों को अपने दायरे और भाषा की मर्यादा में रहें : रिजिजू

न्यायपालिका से भी हमने कहा कि फाइल और फार्मेलिटी के बाहर भी जीवन है। यदि तालमेल नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। देश कैसे चलेगा। लोकतंत्र में सभी को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायपालिका को चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन जज को सोचना होगा, कि वह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जो लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं वे वास्तव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने भी संबोधित किया और कहा चुनावों में सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान : वेंकैया

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना से संक्रमित होने के चलते लिखित संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश जब आजादी का 75 वां वर्ष मना रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग और देशवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले आम चुनाव में मतदान प्रतिशत को वह 75 प्रतिशत तक लेकर जाएंगे।

किसी भी मतदाता को छूटने नहीं देंगे। साथ ही हर कोई ध्यान रखे कि मतदान सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि एक दायित्व है। इसके अलावा एक देश के रुप में हम यह भी विचार करें और इस बात को लेकर सहमति बनाए कि हमारी संघीय व्यवस्था के तीनों स्तरों के चुनाव एक साथ ही हो। इससे हम जनता के कल्याण और प्रगति के और बेहतर काम कर पाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 के आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत 67.40 प्रतिशत था।