केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चिली के साथ CEPA समझौते पर की अहम बैठक

Delhi दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में चिली के विदेश मंत्रालय की ट्रेजरी अंडरसेक्रेटरी क्लाउडिया संहुएज़ा से महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रगति की समीक्षा की गई। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए अपने ट्वीट में बताया कि बैठक में व्यापार और निवेश के अवसर, निर्यात-आयात संबंध, और द्विपक्षीय आर्थिक समझौते पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच CEPA समझौते के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और नए उद्योग क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना मुख्य लक्ष्य है।

बैठक में दोनों पक्षों ने विभिन्न सेक्टर्स में सहयोग के अवसरों पर भी विचार किया, जिसमें कृषि, खनिज, ऊर्जा, आईटी और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। दोनों देशों ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि समझौते के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सके और निर्यातकों व निवेशकों के लिए सरल और पारदर्शी वातावरण तैयार किया जा सके। गोयल ने कहा कि भारत और चिली के बीच CEPA समझौता दोनों देशों के व्यापारिक और निवेशिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का एक प्रमुख माध्यम है। बैठक में यह भी तय किया गया कि नियमित स्तर पर समीक्षा बैठकें और परामर्श आयोजित किए जाएं, ताकि समझौते के क्रियान्वयन और सुधार की दिशा में प्रगति बनी रहे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने निर्यात एवं आयात प्रक्रियाओं में सहयोग, शुल्क में रियायत और बाजार पहुंच को आसान बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। साथ ही यह भी तय हुआ कि सीमाओं पर व्यापारिक बाधाओं को कम करने और लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार करने के उपायों पर काम किया जाएगा। चिली की ट्रेजरी अंडरसेक्रेटरी संहुएज़ा ने भी बैठक में भारत के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और CEPA समझौते को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच तालमेल और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। इस बैठक को दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि CEPA समझौते के सफल क्रियान्वयन से दोनों देशों के बीच निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग में नई प्रगति देखने को मिलेगी।