केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल मिशन 'अमृत 2.0' को दी मंजूरी, देश भर में बनेंगे जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने 2025-26 तक 'स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0' और 'अमृत 2.0' (AMRUT 2.0) के लिए अटल मिशन (Atal Mission) को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अक्टूबर को 'स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0' और 'अमृत 2.0' का शुभारंभ किया था. अमृत ​​2.0 का लक्ष्य सभी 4,378 सांविधिक कस्बों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य है. 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज अन्य उद्देश्य है.

कैबिनेट के अनुसार 'अमृत 2.0' के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है. इसके तहत शहरी लोगों को सस्ती जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान कराई जाएंगी. इसका लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर लगाना है. मंत्रिमंडल का मानना है कि शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है

अटल मिशन 'अमृत 2.0' का लक्ष्य

मिशन इसके तहत सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके, जल स्रोत संरक्षण-वृद्धि, जल निकायों और कुंओं का कायाकल्प, शोधित किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन द्वारा प्राप्त किया जाएगा. राज्यों को केंद्रीय निधि राज्य जल कार्य योजना के अनुसार राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाएगी. मिशन के तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू जलमल निकासी एवं प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज लक्षित किया गया है. इसका लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना है.

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जून 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था. पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा था कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वॉटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे.